कर्नाटक सरकारच्या एका अभ्यासात राज्यातील १०२ विधानसभा मतदारसंघांमधील बहुसंख्य मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास असून ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) विश्वासार्ह असल्याचे आढळले होते. मात्र हा अहवाल आता राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावरून हटवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
‘डेक्कन हेराल्ड’च्या अहवालानुसार, कर्नाटक मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन अथॉरिटीच्या संकेतस्थळावर ऑगस्ट २०२५चा हा अहवाल आता उपलब्ध नाही. हा अहवाल काही दिवसांपूर्वीच सार्वजनिक करण्यात आला होता.
कर्नाटक सरकारच्या स्वतःच्या अभ्यासातून ईव्हीएम आणि भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत मतदारांचा मोठा विश्वास असल्याचे स्पष्ट झाले होते. हे काँग्रेस पक्षाच्या ‘व्होट चोरी’ मोहिमेच्या पूर्णतः विरोधात आहे. माध्यमांत या अभ्यासाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध झाल्यानंतर—ज्यात ८० टक्क्यांहून अधिक कर्नाटकातील मतदारांना ईव्हीएमवर विश्वास असल्याचे दिसून आले—कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला सर्व स्तरांतून टीका आणि उपहासाला सामोरे जावे लागले.
हा अभ्यास कर्नाटक सरकारच्या नियोजन, कार्यक्रम निरीक्षण आणि सांख्यिकी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या KMEAकडून करण्यात आला होता, असे वृत्त आहे. या अभ्यासात राज्यातील १०२ विधानसभा मतदारसंघांतील आणि बेंगळुरू, बेळगावी, म्हैसूर व कलबुर्गी या चार प्रशासकीय विभागांतील एकूण ५,१०० मतदारांचा समावेश होता.
हा अभ्यास कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या आदेशावरून, म्हैसूरस्थित ‘ग्रासरूट्स रिसर्च अँड ऍडव्होकेसी मूव्हमेंट’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने करण्यात आला होता. सूत्रांनी सांगितले की, हा अहवाल “पुढील मूल्यांकन आणि पुनरावलोकन” प्रक्रियेसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे ‘डेक्कन हेराल्ड’ने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
चाकू, हातोडे, हातमोजे आणि… इस्लामी कट्टरतावाद्याचा कट उधळला
“हातात पदवी, खिशात आरडीएक्स असलेला व्हाईट कॉलर दहशतवाद देशासाठी धोकादायक”
‘मुंबईचा महापौर हिंदू होईल आणि मराठीच होईल!’
२०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे ६ ते ७ टक्क्यांनी वाढणार
‘व्होट चोरी’ मोहिमेच्या अपयशाबद्दल तीव्र टीकेला सामोरे गेल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी असा दावा करण्याचा प्रयत्न केला की हा अभ्यास केवळ निवडणूक आयोगाचे कौतुक करण्यासाठी करण्यात आला असून राज्य सरकारची त्यात कोणतीही भूमिका नव्हती.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर)वर पोस्ट करत म्हटले की, या सर्वेक्षणाचा निवडक वापर करून दिशाभूल करणारी कथा रचली जात आहे आणि हा सर्वेक्षण केवळ मतदार जनजागृतीबाबतचे अंतिम टप्प्यातील प्रशासकीय मूल्यमापन होते; तो कोणताही राजकीय जनमत चाचणी अहवाल नव्हता. मात्र हा सर्वेक्षण राज्य सरकारच्या मान्यतेने आणि माहितीसह करण्यात आला होता, हे त्यांनी नाकारले नाही. तसेच राहुल गांधी यांनी केलेले ‘व्होट चोरी’चे आरोप अद्याप वैध आणि योग्य असल्याचा दावाही त्यांनी केला.