मुंबईत आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या रॅकेटमुळे जन्ममृत्यू प्रमाणपत्रांचा घोटाळ्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. भाजपा नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी हे प्रकरण पोलिसांकडे नेले आहे. रविवारी ते याच प्रकरणात आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात गेले होते.
सोमय्या पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, ८७ हजार जे बांगलादेशी महापालिका अधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी करून जो घोटाळा केला आहे, त्याविरोधात फौजदारी कारवाई व्हायला हवी अशी माझी मागणी आहे. म्हणूनच मी पोलिस ठाण्यात आलो आहे. पण जे सीनियर पोलिस अधिकारी होते ते ठाण्यात नव्हते. ते आले की मी त्यांच्याकडे तक्रार नोंदवीन आणि निघून जाईन. मला मुंबईच्या सुरक्षेची चिंता आहे, त्यामुळे मी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात बैठक घेऊन या प्रकरणात लक्ष घातले म्हणून या ८७ हजार फेक प्रमाणपत्रांचा घोटाळा बाहेर आला. मी अशा जन्मप्रमाणपत्रांच्या प्रकरणाच्या मूळापर्यंत जाण्यासाठी आतापर्यंत बरेच प्रयत्न केले आहेत.
सोमय्या यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मुंबई महापालिका जन्म-मृत्यू नोंद विभागात आरोग्य अधिकारी/ निबंधक यांनी काही लोकांच्या संगनमताने जन्म नोंद/ प्रमाणपत्र घोटाळा केला आहे. या संदर्भात मुंबई महापालिका, राज्य सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. यात एजंट, लाभार्थी, अर्जदार यांनी फसवणूक व संगनमताने हे कटकारस्थान केले आहे.
१. मुंबई महापालिका आरोग्य विभागाद्वारे मुंबई शहरात ८७,३४७ बेकायदेशीर जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
२. या संदर्भात महापालिकेने हे प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
३. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून आम्ही सातत्याने महापालिका व पोलीस यांच्याकडे तक्रारी करत आहोत, पाठपुरावा करत आहोत.
४. महापालिकेने आता मान्य केले आहे की त्यांच्या कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीररित्या जुनी बंद झालेली जन्म नोंद करण्याची पद्धत म्हणजे एसएपी प्रणाली, यात बेकायदेशीररित्या नोंदी घेऊन मुंबईतल्या २६ वॉर्डमधील अनेक आरोग्य अधिकारी/ निबंधकांनी ही प्रमाणपत्रे दिली आहेत.
५. बंद झालेल्या एसएपी प्रणालीतून सुधारणा करून, स्पेलिंग मिस्टेकच्या नावाने मूळ जन्म नोंदीत बदल करून नवीन जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
६. या संदर्भात आता ई विभागाचे आरोग्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र गुजर यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे.
७. या ८७ हजार ३४७ लोकांनी, अर्जदारांनी आणि लाभार्थ्यांनी भ्रष्ट पद्धतीने संगनमत करून महापालिकेच्या अधिकाऱ्याच्या मदतीने ही प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत.
८. अशा बेकायदेशीर जन्म प्रमाणपत्रांचा उपयोग अनेक ठिकाणी झाल्याचे दिसते. काहींनी या आधारे पासपोर्टही काढले आहेत. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट घेतल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत.
९. महापालिकेने आमच्या तक्रारीनंतर काही महिन्यापूर्वी एम-पूर्व विभागाच्या दोन आरोग्य अधिकाऱ्यांना निलंबित केले व पोलिसांत गुन्हाही दाखल केला आहे.
भाजप नेते किरिट सोमैया यांनी आरोप केला आहे की ही प्रमाणपत्रे बीएमसीच्या जुन्या आणि बंद झालेल्या एसएपी प्रणालीद्वारे बेकायदेशीरपणे जारी करण्यात आली होती. आतापर्यंत ४ आरोग्य अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
चेन्नई विमानतळावर प्रवाशाचा धक्कादायक प्रकार
आयटी ट्रिब्युनल उभारण्याच्या निर्णयाचा काय होईल परिणाम?
३५ वर्षांनंतर कुवैतचा मोठा निर्णय; एप्रिलमध्ये कच्च्या तेलाची निर्यात शून्य
दिल्लीत चार मजली इमारतीला आग लागून ९ जणांचा मृत्यू
जुलै २०२५ पासून घोटाळा उघड करण्याचे प्रयत्न
या संपूर्ण प्रकरणात माजी खासदार किरीट सोमैया सातत्याने सक्रिय आहेत. त्यांनी सांगितले की ते जुलै २०२५ पासून हा घोटाळा उघड करण्याचे काम करत आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’द्वारे याबाबत माहिती दिली आणि तपासाचे आदेश दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बीएमसी आयुक्तांचे आभार मानले.
सोमैया यांनी सांगितले की बीएमसीने १ जानेवारी २०१६ पासून सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल स्वीकारले होते. तरीही काही आरोग्य अधिकाऱ्यांनी कथितपणे जुनी एसएपी प्रणाली वापरून जन्म प्रमाणपत्रांची चुकीची नोंदणी आणि पुनर्नोंदणी केली. आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये ३०,५०७, २०२५ मध्ये ४८,७०५ आणि २०२६ मध्ये ७,१३५ जन्म प्रमाणपत्रे पुन्हा नोंदवली गेली.
या प्रकरणात कारवाई सुरू झाली असून आतापर्यंत ४ आरोग्य अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अनेक वार्डमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जुन्या एसएपी-नागरिक नोंदणी प्रणालीमध्ये परवानगीशिवाय बदल केले, जे काम प्रत्यक्षात सीआरएस पोर्टलद्वारे करणे आवश्यक होते. २०२४ ते २०२६ दरम्यान एसएपी प्रणालीमध्ये ८७,१४९ नोंदी करण्यात आल्या, तर सीआरएस पोर्टलवर फक्त ३३,७७२ अधिकृत नोंदी आहेत.