पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी दोन दिवसांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना घोषणा केली की, ‘इस्लामी नाटोची संकल्पना आता टप्प्यात असून सौदीसोबत तुर्कीये आणि कतार हे देश यात सामील होतील.’ आखाती देशांमध्ये इस्लामी नाटोचा प्रयोग जोर धरत असताना यूएईने मात्र वेगळी वाट चोखाळलेली आहे. भारताशी असलेले संबंध हे त्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहा देशांचा दौरा शुक्रवारी यूएईपासून सुरू केला. दोन्ही देशांमध्ये ऊर्जा, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि संरक्षण करार झाले. भारताचे यूएईशी इतके घट्ट संबंध कधीच नव्हते. हेच संबध इस्लामी नाटोला जमालगोटा देतायत.
पाकिस्तानकडे असलेली क्षेपणास्त्रांची तांत्रिक क्षमता, अणु तंत्रज्ञान, तुर्कीयेकडे असलेले ड्रोन आणि स्टेल्थ विमानांचे तंत्रज्ञान, तसेच कतार व सौदीकडे असलेला पैसा हा या इस्लामिक नाटोचा मुख्य आधार आहे. यूएईने मात्र या गटापासून फारकत घेतलेली दिसते. याची बरीच कारणे आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांची भेट घेतली. या दोन नेत्यांमधील संबंध एका नव्या उंचीवर गेले आहेत. यूएईला आपणही झुकते माप देतो, हे भारताने अनेकदा दाखवून दिले आहे. कोविडच्या काळात भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती; त्याला एकमेव अपवाद यूएई हा होता. भारताने यूएईच्या अन्नधान्याच्या (खाद्य) गरजा लक्षात घेऊन आपले धोरण लवचिक केले. भारत आपल्याला विशेष महत्त्व देतो, हे त्यांनाही ठाऊक आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखाली हे संबंध अधिक घट्ट झाले. इतके की, यूएईची एकेकाळी पाकिस्तानशी असलेली जवळीक आता संपुष्टात आली आहे. कधीकाळी भारताच्या अंडरवर्ल्डचे माफिया दुबईमध्ये सुरक्षित राहून भारतात देशविघातक कारवाया करायचे. दुबई आणि दाऊद इब्राहिम हे एक कनेक्शन होते. सोन्याच्या तस्करीचा विषय आला की दुबईचे नाव हटकून यायचे. हे चित्र बदलण्यात भारताला बऱ्यापैकी यश आलेले आहे.
इस्लामी नाटोच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला अलीकडेच यूएईने दोन-तीन मोठे दणके दिले आहेत. इस्लामाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनाचे काम यूएईने पाहावे, असा करार दोन्ही देशांमध्ये झाला होता. परंतु जानेवारी महिन्यात यूएईने या करारातून अंग काढून घेतले. शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्या नवी दिल्ली भेटीनंतर यूएईने ही घोषणा केल्यामुळे पाकिस्तानचा तिळपापड झाला होता. तिथल्या राज्यकर्त्यांनी याचा संबंध थेट भारताशी जोडला.
पाकिस्तानला दिलेले ३.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज यूएईने तात्काळ परतफेड करायला सांगितले आहे. तसेच, यूएईत मोठ्या संख्येने काम करणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांनाही मायदेशी परत पाठवण्याचा (नारळ देण्याचा) उपक्रम यूएईने सुरू केला आहे. पाकिस्तानला एकापाठोपाठ एक झटके दिले जात असताना, भारताशी असलेले संबंध मात्र यूएईने अधिक घट्ट केले आहेत. मोदींच्या ताज्या भेटीत यूएईचे तीन कोटी बॅरल तेल भारतातील तेल टाक्यांमध्ये (स्ट्रॅटेजिक ऑइल रिझर्व्ह) साठवले जाईल, असा करार दोन्ही देशांमध्ये झाला आहे; ज्याचा लाभ दोन्ही देशांना होणार आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिकच मजबूत करणारे हे पाऊल आहे. भारतात पाच अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचेही यूएईने मान्य केले आहे. एलएनजीच्या (LNG) दीर्घकालीन पुरवठ्या संदर्भात इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि यूएईच्या ‘अडनॉक’ (ADNOC) यांच्यात महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे.
शेख झायेद यांनी आणखी एक अमूल्य भेट भारताला दिली आहे. यूएईची ‘जी-४२’ (G-42) ही एआय (AI) कंपनी ‘सेरेब्रास सिस्टीम’ची (Cerebras Systems) भागीदार आहे. मोदींच्या भेटीदरम्यान शेख झायेद यांनी त्यांना सेरेब्रास चिप (Cerebras Chip) भेट दिली आहे. भारत सध्या ८-एक्झाफ्लॉप सुपर कॉम्प्युटरची निर्मिती करत आहे; त्यासाठी ही चिप अत्यंत आवश्यक आहे.
या चिपचा आकार साधारण एका थाळीएवढा असतो. एका अखंड सिलिकॉन वेफरचा वापर करून या चिपची निर्मिती करण्यात येते. सर्वसाधारणपणे एका सिलिकॉन वेफरचे तुकडे करून शेकडो छोट्या-मोठ्या चिप्स बनवल्या जातात. इथे एक अख्खा वेफर वापरल्यामुळे हे काम अत्यंत जोखमीचे असते; कारण एखादी छोटी चूक झाली तरी सगळा वेफर वाया जाऊ शकतो. या चिपची किंमत ३ दशलक्ष डॉलर आहे.
हे ही वाचा:
नीदरलंड क्रिकेटमध्ये भारतीय समुदायाचे मोठे योगदान
सात्विक-चिराग थायलंड ओपनच्या अंतिम फेरीत
मालदीवमध्ये पाच इटालियन डायव्हर्सचा मृत्यू
गोरखपुरात उभं राहणार क्रिकेटचं भव्य स्वप्न!
अर्थात, ही चिप मिळाली नसती तरी आपला ८-एक्झाफ्लॉप सुपर कॉम्प्युटर तयार झालाच असता, परंतु आता यामुळे आपले काम खूप सोपे झाले आहे. ‘परम’ सुपर कॉम्प्युटरची निर्मिती करताना भारताने जो प्रयोग केला, तोच ८-एक्झाफ्लॉपमध्ये करावा लागला असता. म्हणजेच, एनव्हिडिया (NVIDIA) कंपनीचे ३० ते ४० हजार जीपीयूस (GPUs) एकमेकांना जोडावे लागले असते. जेव्हा लहान चिप्स एकमेकांना जोडल्या जातात, तेव्हा डेटा ट्रान्सफरचा वेग कमी होतो. या चिप्स जोडण्यासाठी महागडे फायबर नेटवर्क आणि इन्फिनिबँड (Infiniband) वापरावे लागतात. सध्या जागतिक स्तरावर चिप्सचा तुटवडा असल्यामुळे, इतक्या मोठ्या संख्येने चिप्स मिळवण्यासाठी भारताला १ ते २ वर्षे वाट पाहावी लागली असती (काम रखडले असते). तसेच, चिप्सची संख्या जास्त असल्यामुळे काही कायदेशीर अडचणीही आल्या असत्या. मात्र, शेख झायेद यांच्या या भेटीमुळे भारताच्या या अनंत अडचणी झटक्यात दूर झाल्या आहेत.
याशिवाय, दोन्ही देशांनी लष्करी सराव, संरक्षण सामग्रीचे संयुक्त उत्पादन, सायबर सुरक्षा आणि जहाज दुरुस्ती या क्षेत्रांत हातात हात घालून काम करण्याचे निश्चित केले आहे.
इराण युद्धाच्या काळात यूएईवर सर्वाधिक हल्ले होत असताना पाकिस्तानने त्यांना मदत न करता आपली सुरक्षा मदत सौदी अरेबियाला पाठवली. त्यामुळे यूएईच्या नेत्यांचे पित्त खवळणे स्वाभाविक होते. आता पाकिस्तान जसा सौदीच्या जवळ सरकत आहे, तसा यूएई भारताशी असलेले संबंध अधिक घट्ट करत आहे. ख्वाजा आसिफ यांच्या विधानावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, ‘इस्लामिक नाटो’ ही संकल्पना आता केवळ एक शक्यता न राहता, सौदी अरेबिया-पाकिस्तान-तुर्की यांच्यातील एका मजबूत सुरक्षा आघाडीच्या स्वरूपात प्रत्यक्षात येत आहे. २०२५ च्या उत्तरार्धात झालेल्या सौदी-पाकिस्तान संरक्षण करारानंतर याला मोठी गती मिळाली आहे.
युनायटेड अरब अमिराती या आघाडीपासून स्पष्टपणे अंतर ठेवून आहे. या गटात सामील होण्याऐवजी अबुधाबीने एक पूर्णपणे वेगळी भू-राजकीय दिशा निवडली आहे. या आघाडीपासून दूर राहण्यामागे त्यांची काही धोरणात्मक, आर्थिक तर काही वैचारिक कारणे आहेत.
यूएईने इस्रायलसोबत ‘अब्राहम अकॉर्ड्स’ (Abraham Accords) करून आर्थिक आणि सामरिक भागीदारीची वेगळी वाट निवडली आहे. याउलट, सौदी-पाकिस्तान-तुर्की या आघाडीची भूमिका मुस्लिम देशांच्या धार्मिक एकजुटीवर आधारित आहे. यूएईने इस्रायलसोबतची सुरक्षा आणि गुप्तचर भागीदारी स्वीकारल्यानंतर या इस्लामी नाटोमध्ये सहभागी होणे त्यांना तत्त्वतः शक्यच नाही.
भारतासोबतचे घट्ट संबंध हे देखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. पाकिस्तान किंवा तुर्कीसारख्या इस्लामिक देशांवर विसंबून राहण्याऐवजी यूएईला भारताबाबत जास्त विश्वास वाटतो. त्यामुळे संरक्षण, व्यापार, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भागीदारीसाठी यूएईने भारताची निवड केली आहे. पाकिस्तान किंवा तुर्कीचे अंतर्गत राजकारण आणि अर्थव्यवस्था प्रचंड अस्थिर आहे. त्यापेक्षा नवी दिल्लीसोबतची भागीदारी आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने त्यांना अधिक विश्वासार्ह आणि फायदेशीर वाटल्यास नवल नाही.
सौदी अरेबिया आणि यूएईमध्ये गेल्या काही वर्षांत मतभेद वाढले आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सौदी अरेबिया आणि यूएईचे संबंध अत्यंत घट्ट होते, परंतु आता दोघांमध्ये मोठे अंतर पडले आहे. येमेन आणि सुदान या दोन देशांत सुरू असलेल्या अंतर्गत संघर्षात या दोन्ही देशांनी वेगवेगळ्या आणि एकमेकांच्या विरोधी गटांना पाठिंबा दिला आहे. सौदी अरेबिया स्वतःला संपूर्ण मुस्लिम जगताचा नेता मानतो, तर यूएईला सौदी-प्रणित आघाडीत दुय्यम भूमिका घेणे मान्य नाही. त्यांना स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवायचे आहे.
तसेच, धार्मिक कट्टरतावादाला थारा देण्याची यूएईची अजिबात इच्छा नाही. मुस्लिम ब्रदरहूडसारख्या संघटनांबाबत तिथे शून्य सहनशीलतेचे (झिरो टॉलरन्स) धोरण आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान तर अशा संघटनांना पाठीशी घालत असतो. तुर्कीनेही मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेत अशा राजकीय इस्लामिक चळवळींना नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे तुर्कीये आणि यूएईमध्ये मोठे वैचारिक मतभेद आहेत.
या सर्व कारणांमुळे पाकिस्तान, सौदी, तुर्कीये आणि त्यांच्यासोबत येऊ घातलेल्या कतार या चौकडीला सोडून यूएईने भारत आणि इस्रायलसोबत हातमिळवणी करणे पसंत केले आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
