पश्चिम बंगालच्या भाजपाच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांनी सुवेंदु अधिकारी आणि प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ चट्टोपाध्याय यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आव्हान दिले आहे की, कोळसा तस्करी प्रकरणात त्यांची संलग्नता या आरोपांचे ठराविक वेळेत पुरावे सादर करा, अन्यथा मानहानि प्रकरणाचा सामना करा. सुवेंदु अधिकारी यांच्या वकिलाने आधीच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मानहानि नोटीस पाठवली आहे. नोटीसमध्ये सीएम ममता यांना ७२ तासांत सर्व पुरावे सादर करण्यासाठी किंवा सिव्हिल व क्रिमिनल दोन्ही प्रकारच्या मानहानि कार्यवाहीला सामोरे जाण्यास सांगितले आहे.
दुसरीकडे, चट्टोपाध्याय यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर एक व्हिडिओ संदेश जारी करून मुख्यमंत्रींना आव्हान दिले की, ते योग्य वेळेत आरोप सिद्ध करा किंवा मानहानि कार्यवाहीला सामोरे या. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाच्या राज्य महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय यांना नुकतेच घोषित पक्षाच्या नव्या राज्य समितीत राज्य उपाध्यक्ष म्हणून पदोन्नती मिळाली आहे.
हेही वाचा..
टॅरिफशी सामना करण्यासाठी भारताचे चार सूत्री धोरण
आंतरराष्ट्रीय कॉल्स, आयएमईआय नंबर ओव्हरराईट… सायबर फसवणूक सिंडिकेटचा पर्दाफाश
भारत जगातील तिसरे मोठे प्रकाशन केंद्र
खरं तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये कोळसा तस्करी प्रकरणातून मिळालेला पैसा चट्टोपाध्याय किंवा अधिकारी यांमार्फत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांपर्यंत पोहोचवला गेला. चट्टोपाध्याय यांनी सांगितले की, २०१६ ते २०२० दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये कोळसा तस्करीच्या चरम काळात ते पत्रकार होते. २०२१ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी पत्रकारिता सोडून भाजपात प्रवेश केला.
आपल्या व्हिडिओ संदेशात चट्टोपाध्याय म्हणाले, “२०१६ ते २०२० दरम्यान मी पत्रकार म्हणून पश्चिम बंगालमधील कथित कोळसा तस्करी प्रकरणावर अनेक रिपोर्ट्स केल्या होत्या. माझ्याकडे अजूनही त्या न्यूज रिपोर्ट्ससाठी आवश्यक सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स आहेत. आत्तापर्यंत भाजपाचे नेता होण्याआधी पत्रकार म्हणून मी गोळा केलेले डॉक्युमेंट्स कधीही सार्वजनिक केले नाहीत, पण आता माझी वैयक्तिक प्रतिमा खराब झाली आहे, त्यामुळे गरज भासल्यास मी ती डॉक्युमेंट्स सार्वजनिक करू शकतो. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाची प्रतिमा यासाठी हे योग्य ठरेल का?” चट्टोपाध्याय यांनी पुढे म्हटले, “मी मुख्यमंत्रींना आव्हान देतो की, या प्रकरणात ७२ तासांत सर्व पुरावे सादर करा किंवा कायदेशीर परिणामांना सामोरे जा.”