पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात १७ जून रोजी फोनवर ३५ मिनिटे बातचीत झाली होती. या संवादानंतर भारत आणि अमेरिकेतील संबंध खूपच बिघडले, असा दावा ब्लूमबर्गच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे.
या अहवालानुसार, दोन्ही नेत्यांमध्ये ही चर्चा अशा वेळी झाली होती, जेव्हा ट्रम्प कॅनडामधील G7 शिखर सहभाग अर्धवट सोडून निघून गेले. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात प्रत्यक्ष भेट होणार होती, पण ती होऊ शकली नाही.
यानंतर फोनवर झालेल्या चर्चेत मोदींनी ट्रम्प यांना स्पष्ट सांगितले की, सीजफायर पाकिस्तानच्या विनंतीवरून झाला होता, अमेरिकेच्या हस्तक्षेपामुळे नव्हे. मोदींनी हेही स्पष्ट केलं की, भारत कधीही काश्मीर प्रश्नावर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी मान्य करणार नाही.
सूत्रांच्या हवाल्याने ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताला तेव्हा अधिक चिंता वाटली, जेव्हा हे समजले की ट्रम्प दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्यासह व्हाईट हाऊसमध्ये मेजवानी करणार आहेत.
भारताला ट्रम्प यांच्या पाकिस्तानमधील नेत्यांशी भेटीबाबत फारशी अडचण नव्हती. पण एका लष्करी जनरलला विशेषतः पाक लष्करप्रमुखाला — व्हाईट हाऊससारख्या व्यासपीठावर आमंत्रण दिले जाणे भारताला योग्य वाटले नाही. भारताने याकडे अशी लष्कर व्यवस्था वैध ठरवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले, जी नेहमीच लोकशाहीच्या मार्गात अडथळा ठरली आहे.
मोदींना हेही वाटले की ट्रम्प कदाचित त्यांची आणि जनरल मुनीर यांची बैठक घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणूनच त्यांनी कॅनडामधून परतताना वॉशिंग्टनमध्ये थांबण्याच्या ट्रम्प यांच्या निमंत्रणाला नकार दिला आणि त्याऐवजी सांगितले की, त्यांना क्रोएशियाला जावे लागणार आहे.
हे ही वाचा:
“अमेरिकेने चुकीचे लक्ष्य निवडले”
स्नेहभोजनातील खिचडी अर्धी कच्ची…
५०% टॅरिफचा ट्रंपबम? भारतासाठी तर तो ‘अब्बा-डब्बा-जब्बा’च!
अगस्ता घोटाळ्याचा बिचौलिया गजाआडच!
जूननंतर मोदी-ट्रम्प संवाद बंद
या कॉलनंतर ट्रम्प यांनी भारतावर टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी भारताला “डेड इकॉनॉमी” (मृत अर्थव्यवस्था) म्हटले आणि भारताच्या व्यापार धोरणांवरही तीव्र टीका केली.
यानंतर ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५०% टॅरिफ (आयात शुल्क) लावण्याची घोषणा केली. ब्लूमबर्गनुसार, या फोन कॉलनंतर जूनपासून दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणताही संपर्क झालेला नाही.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर २५% अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. यासंबंधी त्यांनी एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) साइन केला असून, हा आदेश २७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.