देशातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन मोहिमेला वेग दिला आहे. या मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली असून अनेक राज्यांमध्ये बूथस्तरीय अधिकारी घराघरात जाऊन मतदारांची माहिती तपासत आहेत. मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे, मृत किंवा स्थलांतरित व्यक्तींची नावे वगळणे आणि पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार ओडिशा, मिझोराम, सिक्कीम आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये घराघरात जाऊन पडताळणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेदरम्यान अधिकारी प्रत्येक मतदाराच्या घरी भेट देऊन आवश्यक अर्ज वितरित करत आहेत. नागरिकांनी हे अर्ज भरून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करायचे आहेत. याशिवाय ऑनलाइन सुविधेचाही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे मतदारांना नोंदणी, दुरुस्ती किंवा पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे.
हे ही वाचा:
बांगलादेशातील रोहिंग्या शिबिरांमध्ये गळेकापू दहशतवाद
सचिन तेंडुलकरची ‘इम्पॅक्ट प्लेअर’ नियम रद्द करण्याची मागणी
धारधार युक्तिवाद करणारा, संवेदनशील माणूस…
पुणे – गुवाहाटीच्या विमानात बॉम्बची चिठ्ठी
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी किंवा आवश्यक बदल करण्यासाठी अर्ज निश्चित मुदतीत सादर करणे आवश्यक आहे. ठरावीक कालावधीत अर्ज प्राप्त झाल्यास संबंधित नागरिकांची माहिती मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट केली जाईल. मात्र काही कारणास्तव अर्ज वेळेत सादर करता आला नाही, तरी दावा आणि हरकतीच्या कालावधीत पुन्हा संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे कोणताही पात्र मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी आयोग घेत आहे.
या प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचाही सहभाग वाढविण्यात आला आहे. बूथस्तरीय प्रतिनिधींनाही नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारून ते निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार असून मतदारांना अनावश्यक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
निवडणूक आयोगाने नागरिकांना आपले नाव मतदार यादीत आहे की नाही, याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच नाव, पत्ता किंवा इतर माहितीमध्ये काही त्रुटी असल्यास तातडीने दुरुस्ती करण्यास सांगितले आहे. आजच्या डिजिटल युगात मतदार सेवा पोर्टलच्या माध्यमातून ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइनही करता येत असल्याने नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही.
देशातील लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी अचूक मतदार यादी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची ही मोहीम केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून लोकशाही व्यवस्थेचा पाया अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न आहे. नागरिकांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेऊन आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत आणि पडताळणी प्रक्रियेला सहकार्य करावे, असे आवाहन आयोगाकडून करण्यात आले आहे.