अभिनेत्री त्विशा शर्मा हिच्या भोपाळमधील संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर केलेला अत्यंत आक्रमक आणि तितकाच भावनिक युक्तिवाद सध्या चर्चेत आला आहे. “घटस्फोटीत मुलगी मृत मुलीपेक्षा केव्हाही बरी”, हे त्यांचे वक्तव्य अनेक पालकांच्या काळजात घर करून बसले आहे. “जेव्हा एखादी मुलगी वारंवार सांगत असते की ती सासरी ‘नरक यातना’ भोगते आहे, तेव्हा तिच्या पालकांनी तिचे म्हणणे गांभीर्याने घ्यायला हवे. ‘लोक काय म्हणतील’ या भीतीने निर्णय घेण्यास उशीर केला तर कदाचित मुलीचा मृतदेह स्वीकारण्याची वेळ येईल. त्यापेक्षा, तिला घटस्फोट देऊन सन्मानाने घरी परत आणणे केव्हाही चांगले.” हे वक्तव्य फक्त एका नामांकित वकिलाचे, देशाच्या सॉलिसिटर जनरलचे वक्तव्य नाही; तर बापाचे काळीज असलेल्या एका संवेदनशील व्यक्तीचे हे उद्गार आहेत.
मी तुषार मेहता यांना गेली अनेक वर्षे ओळखतो. हा माणूस भन्नाट आहे. त्यांची शैक्षणिक कारकीर्द लखलखीत म्हणावी अशी आहे. गुजरात युनिव्हर्सिटीमधून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करताना त्यांनी तब्बल ५ सुवर्णपदके पटकावली. १९८७ मध्ये त्यांनी गुजरात हायकोर्टातील ज्येष्ठ वकील कृष्णकांत वखारिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रॅक्टिस सुरू केली. २००८ मध्ये, वयाच्या ४२ व्या वर्षी त्यांना ‘सीनिअर ॲडव्होकेट’ म्हणून दर्जा मिळाला. त्यानंतर त्यांची गुजरात राज्याचे ‘ॲडव्होकेट जनरल’ म्हणून नियुक्ती झाली. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारचे ‘ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल’ आणि ऑक्टोबर २०१८ मध्ये त्यांची ‘सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया’ म्हणून नियुक्ती झाली. सी. के. दप्तरी यांच्यानंतर देशात सर्वाधिक काळ सेवा देणारे ते दुसरे सॉलिसिटर जनरल ठरले आहेत.
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना त्यांनी केलेले धारदार युक्तिवाद गाजले आहेत. देशाच्या राजकीय, सामाजिक आणि घटनात्मक रचनेला दिशा देणाऱ्या अनेक ऐतिहासिक प्रकरणांत त्यांनी न्यायालयात मांडलेली भूमिका त्यांच्या बुद्धिमत्तेची चमक दाखवणारी आहे. त्यात प्रामुख्याने काही गोष्टींचा उल्लेख करता येईल.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर अनेकांना पोटशूळ उठला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अत्यंत संवेदनशील आणि घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा या प्रकरणात तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली. हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपाचे कसे होते आणि काश्मीरचे भारताशी पूर्ण एकत्रीकरण का गरजेचे आहे, हे त्यांनी तर्कपूर्ण युक्तिवादातून न्यायालयाला पटवून दिले.
रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद जमीन वादाच्या खटल्यात त्यांनी सरकारची भूमिका अशीच प्रभावी पद्धतीने मांडली. खटल्याच्या प्रदीर्घ सुनावणीदरम्यान रामजन्मभूमीशी संबंधित ऐतिहासिक पुरावे आणि कायदेशीर संदर्भ अशा पद्धतीने मांडले की सरकारची बाजू मजबूत झाली आणि सत्याचा विजय झाला. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावरून निर्माण झालेला कर्नाटकातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. या प्रकरणात तुषार मेहता यांनी शैक्षणिक संस्थांमधील शिस्त, गणवेशाचे महत्त्व आणि राज्यघटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा यावर केलेला युक्तिवाद अत्यंत रोखठोक होता.
हे ही वाचा:
जुहूत पाडली ७० अनधिकृत बांधकामे, सरकारी जमिनीने घेतला मोकळा श्वास
धावपटू गुरिंदरवीर आणि अनिमेष यांची मोदींनी घेतली विशेष दखल
बकरी ईदला सूर्याची हत्या करणाऱ्या असदचा एन्काऊंटर
पुण्यातील विषारी दारूत भिवंडीतील मेथेनॉल!
कोरोना महामारीच्या काळात देशातील लॉकडाऊन, ऑक्सिजनचा पुरवठा, आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि लसीकरण धोरणावरून सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टात अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. या राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी तुषार मेहता यांनी अविरत काम करत कोर्टाला सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती दिली आणि धोरणांचा यशस्वी बचाव केला.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे करणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) मिळालेल्या अधिकारांचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्टची (PMLA) अंमलबजावणी कायद्याच्या चौकटीतच सुरू असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. GST वाद आणि इन्सॉल्व्हन्सी (IBC) कायद्यांशी संबंधित अनेक कॉर्पोरेट व करविषयक गुंतागुंतीच्या केसेसमध्ये त्यांनी सरकारला मोठे यश मिळवून दिले.
‘अटॅक इज बेस्ट डिफेन्स’ हे त्यांच्या युक्तिवादाचे सूत्र आहे, असे मला वाटते. त्यांचा आक्रमक युक्तिवाद मला प्रचंड भावतो. मीडियामध्येही त्यांची चांगलीच क्रेझ आहे. मार्च २०२६ मध्ये त्यांना ‘इकॉनॉमिक टाइम्स ग्लोबल लीगल अवॉर्ड्स’मध्ये कायदे क्षेत्रातील उत्कृष्ट योगदानाबद्दल ‘Outstanding Contribution to the Legal Profession & Rule of Law’ या अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
तुषार मेहता हे कोर्टात जितके आक्रमक आणि मुद्देसूद असतात, तितकेच ते वैयक्तिक आयुष्यात मिश्किल आणि संवेदनशील आहेत. न्यायव्यवस्थेतील गमतीदार आणि मानवी पैलूंवर प्रकाश टाकणारे ‘The Lawful and the Awful’ हे पुस्तक मला स्वतःला प्रचंड भावले. पाश्चात्य कायदेपद्धतीचे अंधानुकरण न करता भारताचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायदेव्यवस्था ही भारताच्या घटनात्मक परंपरेवर आधारित असावी, असे त्यांचे ठाम मत आहे. ‘एक्स कॉर्प’ (ट्विटर) विरोधातील केसमध्ये त्यांनी हीच भूमिका घेतली होती. त्यांची कारकीर्द चमकदार आहे. अनेक वर्षे सरकार आणि न्यायालयाशी त्यांचा संबंध आला आहे, तरीही त्यांच्यात कोरडेपणाचा लवलेश नाही. तुषार मेहता म्हणजे सळसळता उत्साह! धावपळ करण्याची आणि प्रत्येक केसचा सखोल अभ्यास करण्याची त्यांची तयारी नवीन वकिलांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे.
