आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीवर खोटे आरोप केल्या प्रकरणी काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१ मे) खेडा यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिसांनी बोलावल्यास खेडा यांनी तपासात पूर्ण सहकार्य करणे आवश्यक असून संबंधित पोलीस ठाण्यात हजर राहावे लागेल.
न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, पवन खेडा कोणत्याही प्रकारे पुराव्यांवर प्रभाव टाकणार नाहीत किंवा त्यात छेडछाड करणार नाहीत. तसेच न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय ते देशाबाहेर जाऊ शकणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टला आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त अटी लावण्याचाही अधिकार दिला आहे. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की जामीन मंजूर करताना विचारात घेतलेले दस्तऐवज आणि तथ्ये अंतिम निकालावर परिणाम करणार नाहीत. ट्रायल कोर्ट या निरीक्षणांपासून स्वतंत्र राहून कायद्याप्रमाणे पुढील कारवाई करेल. या प्रकरणात ३० एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून निकाल राखून ठेवला होता, त्यानंतर हा आदेश देण्यात आला.
माहितीनुसार, पवन खेडा यांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नींकडे अनेक पासपोर्ट असून परदेशात अघोषित मालमत्ता असल्याचा कथित खोटा आरोप केला होता. त्यांनी माध्यमांसमोर सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचा दावा करण्यात आला असून, हे आरोप आसाम विधानसभा निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी केल्याचे म्हटले गेले. या आरोपांनंतर रिनिकी भुइयां सरमा यांनी पवन खेडा आणि इतरांविरुद्ध गुवाहाटी क्राइम ब्रांचमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला.
हे ही वाचा:
सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत दाभोळकर प्रकरणात शरद कळसकरांना जामीन
जबलपूर बोट दुर्घटना: चार वर्षांच्या मुलाला आईची अखेरची मिठी!
‘फोनपे’वर नोंदणीकृत वापरकर्त्यांच्या संख्येने गाठला ७० कोटींचा आकडा
बच्चू कडू यांचा शिवसेनेत प्रवेश; विधान परिषद उमेदवारीचीही घोषणा
दरम्यान, पवन खेड़ा यांनी २४ एप्रिल रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याआधी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने त्यांना सात दिवसांची ट्रांझिट अटकपूर्व जामीन दिला होता. मात्र, आसाम पोलिसांच्या अपीलनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या दिलास्यावर अंतरिम स्थगिती देत त्यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते.