तामिळनाडूमधील जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) वरील दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर कडक भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील द्रमुक सरकारला फटकारले. सोमवारी (15 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आठ वर्षांपूर्वीच्या अंतरिम आदेशात बदल केरत तामिळनाडू सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन देण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी केंद्रीय योजना ‘लादल्या जातात’ या तामिळनाडू सरकारच्या युक्तिवादावर जोरदार टीका केली. राज्याच्या संवैधानिक दर्जाची आठवण करून देत त्यांनी विचारले, “तुम्ही या प्रजासत्ताकाचा भाग नाही का?” न्यायाधीशांनी सरकारला सांगितले, “हा भाषेचा मुद्दा बनवू नका आणि सतत ‘माझे राज्य, माझे राज्य’ करण्याची ही वृत्ती सोडून द्या. हा एक संघराज्य देश आहे. ही संधी गमावू नका. तुमच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक संधी आहे.”
केंद्र-राज्य संवादाच्या गरजेवर भर देताना न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाले, “संघीय चर्चा झाली पाहिजे. तुम्ही एक पाऊल उचला, तेही एक पाऊल उचलतील. ते दोन पावलेही उचलू शकतात. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर तामिळनाडूला सर्व प्रतिष्ठा मिळाली आहे. ते दक्षिण भारतातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य आहे. ते सर्व बाबतीत पुढे आहे. या संधीचा फायदा घ्या. याला लादणे समजू नका; ही तुमच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक संधी आहे. तुम्ही म्हणू शकता, ‘हे आमचे भाषा धोरण आहे.’ ते त्याचा विचार करतील. ते तुमचे धोरण नाकारूही शकत नाहीत. तुमची पावले आणि तुमची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या सचिवांच्या लक्षात आणून द्या. कृपया सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगा.”
तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी युक्तिवाद केला की ही योजना तामिळनाडूवर मागच्या दाराने हिंदी लादण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही प्रक्रिया केवळ प्राथमिक आणि संशोधात्मक आहे. खंडपीठाने म्हटले, “आम्ही फक्त एक सराव करत आहोत. आम्ही तुम्हाला आज पायाभरणी करण्यास सांगत नाही आहोत.”
न्यायाधीश नागरत्न यांनी असेही सूचित केले की राज्य तीन भाषा सूत्राऐवजी द्विभाषिक धोरण लागू करण्यासारख्या अटी घालू शकते. ते म्हणाले, “जर तुमच्याकडे भाषा धोरण असेल तर कृपया आम्हाला कळवा; आम्ही त्यानुसार योजनेत सुधारणा करू. परंतु ग्रामीण विद्यार्थ्यांची संधी दडपून टाकू नका.”
न्यायाधीशांनी त्यांच्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट केले की त्यांचा दृष्टिकोन मुलांच्या हिताचा आहे. न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी सांगितले की न्यायालयाची चिंता हिंदीपेक्षा गरीब आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीतील मुलांच्या शिक्षणाबद्दल अधिक आहे. त्यांनी प्रश्न केला, “हा मानसिक अडथळा का? जर आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना संधी दिली जात असेल तर तुम्ही त्यांना का रोखत आहात?”
विल्सन यांनी असा युक्तिवाद केला की नवोदय मॉडेल अंतर्गत, राज्याने तीन वर्षे शाळा सुरू ठेवणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात 30 एकर जमीन देणे आवश्यक आहे. यावर न्यायालयाने उत्तर दिले, “केंद्र सरकार शिक्षणात गुंतवणूक करू इच्छित आहे यात काय चूक आहे? तिथे फक्त गुणवंत विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जातो. तुम्ही शाळांना विरोध का करत आहात? शिक्षण समवर्ती यादीत आहे. त्यामुळे दर्जा उंचावत आहे.”
विल्सन म्हणाले, “मी (राज्य) माझ्या स्वतःच्या शाळा बांधू शकतो. आमचा एकूण प्रवेश प्रमाण सर्वात जास्त आहे. कोणतेही राज्य कधीही आमच्याशी बरोबरी करू शकणार नाही. त्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात ३० एकर जमीन हवी आहे. मला पैसे खर्च करावे लागतील. मी समग्र शिक्षा अभियानावर ३,५४८ कोटी रुपये खर्च केले. त्याचे आमचे पैसे अजूनही यायचे आहेत. राज्याशी असे वागणे योग्य नाही.”
असे असूनही, न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी कठोर टिप्पणी केली, “जर त्यांना केंद्रीय अभ्यासक्रमाअंतर्गत शिक्षण घ्यायचे असेल तर तुम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. तुम्ही त्यांना कसे वंचित ठेवू शकता?” त्यांनी नंतर विचारले, “तुम्ही या प्रजासत्ताकाचा भाग नाही का?”. न्यायमूर्ति म्हणाले “आपण एका संघराज्यीय समाजात राहतो, जिथे केंद्र आणि राज्य यांच्यात संवाद आवश्यक आहे.”
न्यायालयाने असेही नमूद केले की देशभरात ६५० नवोदय विद्यालयांना आधीच मान्यता देण्यात आली आहे आणि फक्त तामिळनाडूनेच त्यांना विरोध केला जात आहे. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “११ डिसेंबर २०१७ रोजी या न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या आदेशात बदल करून, आम्ही याचिकाकर्त्या राज्याला प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन शोधण्याचे निर्देश देतो. ही प्रक्रिया सहा आठवड्यांच्या आत पूर्ण करावी आणि या न्यायालयात स्थिती अहवाल सादर करावा.”
नवीनतम आदेशासह, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सूचित केले आहे की शिक्षणाच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांचे हित राजकीय किंवा भाषिक संघर्षांपेक्षा वर ठेवला पाहिजे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि तामिळनाडू सरकारच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करण्याची विनंती करून, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, “कृपया प्रेस किंवा माध्यमांद्वारे बोलू नका. समोरासमोर बोला. प्रत्येकजण विधाने करत आहे, परंतु खऱ्या लोकांमध्ये कोणताही संवाद होत नाही.”
हा वाद २०१७ पासून सुरू आहे. त्यावेळी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने राज्याला नवोदय विद्यालयांसाठी तात्पुरती निवास व्यवस्था आणि जमीन देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की नवोदय विद्यालये तामिळनाडू तमिळ शिक्षण कायदा, २००६ चे उल्लंघन करत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की तमिळ भाषिक भागातील नवोदय विद्यालये तमिळ ही प्राथमिक आणि अध्यापन भाषा म्हणून स्वीकारतील.