तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारचे मसुदा अभिभाषण वाचण्यास नकार देत विधानसभेच्या अधिवेशनातून सभात्याग केला. राज्यपालांनी आरोप केला की, राज्य सरकारच्या मसुदा अभिभाषणात चुकीचे आणि निराधार दावे आहेत. या घटनेचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये राज्यपाल राष्ट्रगीत सुरू असताना उपस्थित असल्याचे दिसून आले आहे, परंतु ते संपताच ते विधानसभेतून निघून जात आहेत.
या घटनेनंतर, राजभवनाने (सार्वजनिक सभागृह) १३ मुद्द्यांचे सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले. त्यात दावा करण्यात आला आहे की, राज्यपालांचा मायक्रोफोन विधानसभेत वारंवार बंद करण्यात आला, ज्यामुळे त्यांना बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे की, “या भाषणात असंख्य निराधार दावे आणि दिशाभूल करणारी विधाने आहेत. सार्वजनिक चिंतेच्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.”
राजभवनच्या निवेदनात विशेषतः द्रमुक सरकारच्या गुंतवणुकीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. तामिळनाडूमध्ये १२० दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाल्याचा राज्य सरकारचा दावा सत्यापासून दूर असल्याचे म्हटले आहे. “वास्तविक गुंतवणूक यापैकी फक्त एक छोटासा भाग दर्शवते. संभाव्य गुंतवणूकदारांसोबत केलेले अनेक करार केवळ कागदावरच राहतात,” असे निवेदनात म्हटले आहे. गुंतवणुकीच्या आकडेवारीचा हवाला देत, तमिळनाडू गुंतवणूकदारांसाठी अधिकाधिक अप्रिय होत चालले आहे असेही म्हटले आहे. “चार वर्षांपूर्वीपर्यंत, थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) मिळवणाऱ्या राज्यांमध्ये तमिळनाडू चौथ्या क्रमांकावर होते. आज, ते सहाव्या क्रमांकावर टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करत आहे,” असे निवेदनात नमूद केले आहे.
हे ही वाचा:
उत्तर प्रदेशातील हापूरमधून २५० किलो स्फोटके जप्त
“आम्ही नोबेल पुरस्कार देत नाही” नॉर्वेच्या पंतप्रधानांनी हात झटकले
कर्नाटकातील डीजीपीचा नको त्या अवस्थेतील व्हीडिओ; केले निलंबित
शिवाय, महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला. राजभवनाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ होत आहे, ज्यामध्ये POCSO कायद्यांतर्गत बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये ५५ टक्क्यांहून अधिक वाढ आणि महिलांच्या छेडछाडीच्या प्रकरणांमध्ये ३३ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. “दलितांवरील अत्याचार आणि दलित महिलांवरील लैंगिक हिंसाचारात मोठी वाढ झाली आहे. तथापि, या गंभीर मुद्द्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
या घटनेमुळे पुन्हा एकदा तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष अधोरेखित झाला आहे. विरोधी पक्षांनी याला संवैधानिक शिष्टाचार आणि परंपरेचा प्रश्न म्हटले आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान झालेल्या सभात्यागामुळे राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात जोरदार वादविवाद सुरू झाला आहे.