IPL २०२६ च्या मिनी-लिलावापूर्वी एका महत्त्वाच्या नियमात बदल झाल्याने क्रिकेट जगतात वाद निर्माण झाला आहे. या वर्षी अबू- धाबीमध्ये हा मिनी लिलाव होणार आहे आणि परकीय खेळाडूंच्या कमाल कमाईबाबतच्या नवीन तरतुदीमुळे चाहते दोन गटात विभागले आहेत. अनेक चाहते आयपीएलच्या या नवीन नियमाला खेळाडूंवर अन्याय असल्याचे मानतात.
गेल्या हंगामाच्या मेगा-लिलावापूर्वी तत्कालीन BCCI अध्यक्ष जय शाह यांनी “तुम्ही १८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमवू शकणार नाही!” हे शब्द नव्या धोरणाचे दिशादर्शक मानले जात आहेत. नव्या नियमानुसार कोणताही खेळाडू १८ कोटींपेक्षा जास्त बोलीत विकला जाऊ शकतो, परंतु हा नियम विशेषतः परकीय खेळाडूंच्या पगारावर मर्यादा घालण्यासाठी आणण्यात आला होता.
भारतीय खेळाडूंना प्राधान्य देण्यासाठी, आयपीएलने परदेशी खेळाडूंचे पगार भारतातील सर्वात महागड्या खेळाडूच्या रिटेन्शनशी जोडले आहेत. आयपीएल २०२५ च्या मेगा-लिलावचा व्यावहारिक परिणाम समजून घेण्यासाठी पुरेसा आहे. त्या लिलावात ऋषभ पंतला सर्वाधिक २७ कोटी रुपयांची बोली लागली. जर हा नवीन नियम त्यावेळी लागू झाला असता, तर जरी एखाद्या परदेशी खेळाडूला ३० कोटी रुपयांची बोली लागली असती, तरी त्याला पूर्ण ३० कोटी रुपये मिळाले नसते. त्या खेळाडूला फक्त २७ कोटी रुपये दिले गेले असते आणि उर्वरित ३ कोटी रुपये बीसीसीआयकडे जमा केले गेले असते.
यावर्षी मिनी-लिलावाच्या बाबतीत, ही मर्यादा सर्वोच्च भारतीय रिटेन्शन स्लॅबशी जोडलेली आहे. उदाहरणार्थ, विराट कोहलीला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने २१ कोटी रुपयांना कायम ठेवले होते, परंतु अधिकृत सर्वोच्च रिटेन्शन स्लॅब १८ कोटी असल्याने, कोणताही परकीय खेळाडू आयपीएल २०२६ च्या मिनी-लिलावात जास्तीत जास्त १८ कोटी रुपये कमवू शकतो. या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम थेट BCCI जाईल आणि ती खेळाडूंच्या कल्याणासाठी वापरली जाईल.
स्वाभाविकच, अनेक चाहते या नियमावर नाराज आहेत. जर टीमने एखाद्या परदेशी खेळाडूला भारतीय खेळाडूपेक्षा जास्त किंमत दिली तर त्याला पूर्ण रक्कम मिळाली पाहिजे असा चाहत्यांचा युक्तिवाद आहे. हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावता येणार नाही. तथापि, या बदलामागील संदर्भ तितकाच महत्त्वाचा आहे.
वृत्तानुसार, मर्यादित पर्यायांमुळे काही परकीय खेळाडूंनी जास्त किंमत मिळवण्यासाठी मिनी-लिलावातच त्यांची नावे धोरणात्मकरित्या प्रविष्ट केली, याबद्द्ल अनेक फ्रँचायझी नाराज होत्या. त्यावर चाप बसवा यासाठी बीसीसीआयने कठोर कारवाई करण्याचे मनावर घेतले. यासोबतच नवीन नियमांनुसार, नावे सादर केल्यानंतर माघार घेणाऱ्या खेळाडूंना आयपीएलमधून दोन वर्षांसाठी बंदी घातली जाईल. शिवाय, मेगा-लिलावातून बाहेर पडणाऱ्या परकीय खेळाडूंना मिनी-लिलावात सहभागी होता येणार नाही.
पगार मर्यादेचा दुसरा पैलूही तितकाच वादग्रस्त आहे. सोशल मीडियावर, अनेक चाहत्यांनी याला “कंजूस” निर्णय म्हटले आहे, त्याची तुलना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “अमेरिका-फर्स्ट” प्रमाणे “इंडिया-फर्स्ट” दृष्टिकोनाशी केली आहे. दुसरीकडे, असा युक्तिवाद देखील केला जात आहे की यामुळे कोणालाही खरोखर नुकसान होत नाही. फ्रँचायझीला तिच्या पसंतीचा खेळाडू मिळतो, खेळाडू लीगच्या सर्वात महागड्या भारतीय खेळाडूइतकीच रक्कम कमावतो आणि बीसीसीआयला कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी अतिरिक्त संसाधने मिळतात. सध्याच्या परिस्थितीत, विराट कोहलीसारख्या दिग्गज खेळाडूं इतकेच मानधन मर्यादित असले तरी परकीय खेळाडू आयपीएलला प्राधान्य देत राहतील. तथापि, चाहते हे परदेशी खेळाडूंवर अन्याय होत असल्याचे म्हणत आहेत.
हे ही वाचा:
मुंबई उच्च न्यायालयाबाहेर आत्मदहनाचा धक्कादायक प्रकार
कोल्हापूरच्या मुलीची कमाल; लष्करात प्रवेश करणारी पहिली महिला
विजय दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून १९७१ च्या युद्धवीरांना श्रद्धांजली!