महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चर्चेत आहे. ही योजना गेल्या वर्षी महायुती सरकारने सुरू केली असून, पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना या योजनेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट निर्णय देत योजनेला दिलासा दिला आहे. आयोगाने सांगितले की, ही योजना आधीपासून सुरू असल्याने तिच्यावर आचारसंहिता लागू होत नाही. त्यामुळे नियमित हप्त्यांचे वितरण पुढेही सुरू राहू शकते, असा ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
“फक्त फोटो दाखवून विकास होत नाही…”
‘संक्रमण काळात’ मोदी जाणार नव्या कार्यालयात
धुरंधरची चर्चा असताना ‘रहमान डकैत’ला पकडले
ग्रीन हायड्रोजनमध्ये नवा मेगा प्रकल्प गेम चेंजर ठरेल
तथापि, आयोगाने एक अट घातली आहे. जानेवारी महिन्याचा १५०० रुपयेचा हप्ता मतदानापूर्वी अग्रिम स्वरूपात देण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. म्हणजेच, नियमित हप्ते देता येतील, पण निवडणुकीआधी विशेष किंवा आगाऊ रक्कम देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
भाजप आणि महायुती सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारची भूमिका स्पष्ट असून, लाडकी बहीण योजना हा महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीचा महत्त्वाचा सामाजिक उपक्रम आहे आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत थांबवला जाणार नाही. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक आधार मिळत असून, त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होत आहे.
दरम्यान, काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करत मतदानापूर्वी निधी दिल्यास मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप केला होता. मात्र आयोगाने ही तक्रार फेटाळत आधीपासून सुरू असलेली योजना आचारसंहितेचा भंग करत नाही, असे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे आता लाडकी बहीण योजनेचे नियमित हप्ते सुरूच राहणार आहे.