उत्तर प्रदेश सरकारने अग्निवीरांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश पोलिस आणि पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरी) मध्ये भरतीसाठी २० टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, भारत सरकारने सुरू केलेल्या ‘अग्निपथ योजने’अंतर्गत देशभक्त आणि प्रेरित तरुणांना भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायूदलामध्ये सेवा करण्याची संधी दिली जाते. या योजनेअंतर्गत अग्निवीरांचा पहिला बॅच २०२६ मध्ये सेवेबाहेर येणार आहे. यामधून २५ टक्के अग्निवीरांना सशस्त्र दलांमध्ये कायम सेवा मिळेल, तर उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर सक्षम होऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा सामील होतील.
हेही वाचा..
सर्व देश दहशतवादाविरुद्ध भारताबरोबर
गुकेशने कार्लसनला हरवून इतिहास घडवला, पीएम मोदींच्या कडून दाद
महिला क्रिकेटला नवे शिखर गाठायला सज्ज
एकेकाळचा वेगवान योद्धा आता उपचाराच्या मैदानात
माजी अग्निवीरांसाठी पोलिस भरतीतील आरक्षण संदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश पोलिस आरक्षक, पीएसी, घोडेस्वार आरक्षक आणि अग्निशमन विभागाच्या थेट भरतीमध्ये, चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांसाठी २० टक्के पदे आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. हे क्षैतिज आरक्षण असेल. याशिवाय, माजी सैनिकांप्रमाणे, अग्निवीर म्हणून दिलेल्या सेवाकालाची वजावट करून वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सवलत दिली जाईल. याशिवाय, उत्तर प्रदेशमध्ये अन्नपूर्णा भवनांच्या बांधकामासही मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या रेशन दुकानांचा परिसर अरुंद गल्ल्यांमध्ये आहे, त्यांच्यासाठी अशा ठिकाणी नवे इमारती बांधण्यात येणार आहेत जिथे ट्रक सहज पोहोचू शकतील. या नव्या इमारतींमध्ये गोदाम आणि वितरण केंद्र दोन्ही असतील. यासाठी २०० कोटी रुपयांचा तरतूद करण्यात आली असून, ही कामे मनरेगाच्या माध्यमातून केली जातील. प्रत्येक जिल्ह्यात अन्नपूर्णा भवन उभारण्यात येणार आहे.
या इमारतींच्या देखभाल व्यवस्थेसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच, मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्तर प्रदेश होम स्टे धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. धार्मिक स्थळांवर होम स्टे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. यात एका खोलीपासून ते सहा खोल्यांपर्यंत (कमाल १२ खाटांपर्यंत) निवासाची व्यवस्था असणार आहे. भाविकांना सात दिवस एकत्र राहण्याची परवानगी असेल.