केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२६ मधील मतमोजणी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, शांततापूर्ण आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने १६५ अतिरिक्त मतमोजणी पर्यवेक्षक आणि ७७ पोलिस पर्यवेक्षक तैनात करण्याची घोषणा केली आहे.
प्रसिद्धीपत्रकानुसार, हे अतिरिक्त पर्यवेक्षक त्या १६५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये तैनात केले जातील, जिथे एकापेक्षा जास्त मतमोजणी कक्ष आहेत. मुख्य मतमोजणी पर्यवेक्षकांना मदत करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलिस पर्यवेक्षक संबंधित मतदारसंघातील मतमोजणी केंद्रांच्या परिसरात सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवतील. मात्र, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मतमोजणी कक्षात प्रवेश करण्यास परवानगी नसेल. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम २०बी अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कालावधीत हे अधिकारी आयोगाच्या नियंत्रणाखाली काम करतील.
मतमोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आयोगाने काही महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ईसीआयनेट पोर्टलद्वारे मतमोजणी कर्मचारी, उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना क्यूआर कोड आधारित फोटो ओळखपत्र देणार आहेत. या ओळखपत्रांच्या आधारेच मतमोजणी केंद्रात प्रवेश दिला जाईल. मतमोजणी पर्यवेक्षक आणि रिटर्निंग ऑफिसर वगळता इतर कोणालाही मतमोजणी कक्षात मोबाईल फोन नेण्यास परवानगी नसेल. ही व्यवस्था गोपनीयता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी करण्यात आली आहे.
मतमोजणीची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी कंट्रोल युनिट (सीयू) मधील निकाल फॉर्म १७सी-II मध्ये नोंदवले जातील. गिनती सुपरवायझर हा फॉर्म गिनती एजंट्सच्या उपस्थितीत तयार करेल आणि त्यांच्यासोबत शेअर करेल. गरज असल्यास ही प्रक्रिया पुन्हा तपासली जाऊ शकते. प्रत्येक टेबलवरील मायक्रो-ऑब्झर्व्हर निकाल स्वतः नोंदवतील आणि प्रत्येक फेरीनंतर क्रॉस-व्हेरिफिकेशनसाठी सादर करतील.
हे ही वाचा:
मॅगेसेसे विजेते रवीशकुमार विचारतात, गंगा एक्स्प्रेसवेवर पाच तास वाचवून करायचे काय?
सार्वजनिक ठिकाणी नमाज अदा करणे मूलभूत अधिकार नाही
इस्लामाबादमध्ये हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या कमांडरचा मृतदेह सापडला
एकाचवेळी सर्वांचे फोन वाजले, मोबाईलवर आला अलर्ट! नेमकं प्रकरण काय?
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२६ च्या मतमोजणीवरून आधीच राजकीय वातावरण तापलेले असताना, ईसीआयचा हा निर्णय निष्पक्ष आणि निर्भय मतमोजणीसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. अतिरिक्त पर्यवेक्षक आणि कडक सुरक्षा नियमांमुळे अनियमितता किंवा वाद कमी होण्याची शक्यता आहे. ईसीआयने संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना मतमोजणी पर्यवेक्षकांशी सतत समन्वय राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. मतमोजणी केंद्रांच्या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठेवण्याची जबाबदारी पोलिस पर्यवेक्षकांवर असेल.