आपण आता २०२५ या वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात आहोत आणि नवे वर्ष २०२६ अवघ्या काही दिवसांवर आले आहे. २०२५ हे वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. या काळात अनेक बदल आणि नव्या घडामोडी घडल्या, ज्यांचा देशाच्या विकासावर, सामान्य जनजीवनावर आणि शेअर बाजारावर थेट परिणाम झाला. काही क्षेत्रांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली, तर काही क्षेत्रांमध्ये हळूहळू परिवर्तन घडले. या बातमीत आपण २०२५ मधील असे ६ महत्त्वाचे घटक पाहणार आहोत, ज्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिशा दिली आणि विकासाला गती दिली. २०२५ मध्ये भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.९ टक्के इतका वाढवला, तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी हा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ६.९ टक्के करण्यात आला. यामागे थेट आयकर सवलत, उदार मौद्रिक धोरण, जीएसटी सुधारणा आणि अमेरिकेसोबत संभाव्य व्यापार करार ही प्रमुख कारणे आहेत.
आयएमएफ आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) यांच्या मते, २०२५ मध्ये पायाभूत सुविधा, उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग), इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये सरकारी गुंतवणुकीमुळे विकासाला मोठी चालना मिळाली. याशिवाय, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये किरकोळ महागाई केवळ ०.२५ टक्के इतकी राहिली, जी आरबीआयच्या ४ टक्के लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. तसेच डिसेंबर महिन्यातील एमपीसी बैठकीत आरबीआयने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्स कपात करून तो ५.२५ टक्के केला. यासह यावर्षी केंद्रीय बँकेने चौथ्यांदा रेपो दर कमी केला असून, त्यामुळे कर्ज घेणे स्वस्त झाले आणि आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळाली.
हेही वाचा..
राज्यात रस्ता अपघातांतील मृत्युदरात घट
भाविकांना अध्यात्मासोबतच तीर्थस्थळी आल्याचे आत्मिक समाधान मिळावे
ओडिशात वनरक्षकांसाठी १२ कोटींची ‘थार’
अमेरिका-भारत व्यापार करार आवश्यक
इतकेच नव्हे तर, यावर्षी आयटी, बीपीओ, कन्सल्टिंग तसेच रिमोट हेल्थ आणि एज्युकेशन सेवांच्या निर्यातीमध्येही मजबुती दिसून आली. आयएमएफच्या अहवालानुसार, मजबूत सेवा निर्यात आणि परदेशातून येणाऱ्या रेमिटन्समुळे ऊर्जा किमती आणि टॅरिफविषयक अनिश्चितता असूनही चालू खात्याचा ताळेबंद सांभाळण्यात मदत झाली. ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत एकूण ८६ आयपीओंमधून सुमारे १.७१ लाख कोटी रुपये उभारण्यात आले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. नव्या लिस्टिंगपैकी बहुतांश आयपीओ ओव्हरसब्स्क्राइब झाले आणि निफ्टीच्या तुलनेत सुमारे चारपट अधिक परतावा दिला. हे यश देशांतर्गत गुंतवणूकदार, म्युच्युअल फंड आणि किरकोळ गुंतवणुकीमुळे शक्य झाले. या काळात परकीय गुंतवणूक काहीशी अस्थिर राहिली असली तरी, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजार मजबूत ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. एसआयपी, वाढती डीमॅट खाती आणि ‘घसरणीत खरेदी’ करण्याची मानसिकता यामुळे बाजाराला भक्कम आधार मिळाला.