पाकिस्तानमध्ये जे आधीच अपेक्षित होते, त्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी आखलेली योजना यशस्वी ठरली असून, आता पाकिस्तानची राष्ट्रीय विमानसेवा पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाईन्स (पीआयए) प्रत्यक्षात लष्कराच्या प्रभावाखाली गेली आहे.
पीआयएच्या खासगीकरणासाठी होणाऱ्या बोलीच्या अवघ्या दोन दिवस आधी एक महत्त्वाचा घटक अचानक प्रक्रियेतून बाहेर पडला. सुरुवातीला हा निर्णय तांत्रिक वाटला, मात्र नंतरच्या घडामोडींनी स्पष्ट केले की, ही एक नियोजित खेळी होती. त्यामुळेच स्थानिक आणि जागतिक माध्यमांमध्ये आधीपासूनच संशय व्यक्त केला जात होता की, दिसते तसे सर्व काही सरळ नाही.
खासगीकरणाच्या आड लष्कराची एंट्री
जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार, आरिफ हबीब कन्सोर्टियमने आपल्या गटात फौजी फर्टिलायझर कंपनी लिमिटेडचा समावेश केल्याची घोषणा केली आहे. हीच कंपनी लष्कराशी संबंधित ‘फौजी फाउंडेशन’ची आहे. त्यामुळे कागदोपत्री खासगीकरण असले तरी प्रत्यक्षात लष्कराचा प्रवेश उघडपणे दिसून येतो.
आरिफ हबीब कन्सोर्टियमने एकशे पंचेचाळीस अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावत पीआयएतील पंच्याहत्तर टक्के हिस्सा मिळवला. विशेष म्हणजे सरकारचा अंदाज बत्तीसशे कोटी रुपयांचा असताना, प्रत्यक्षात सरकारला तेराशे वीस कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा झाला. म्हणजेच, सरकारला आर्थिक दिलासा मिळाला आणि लष्कराला धोरणात्मक नियंत्रणाचा मार्ग खुला झाला.
फौजी फर्टिलायझर बोलीतून बाहेर का पडली?
बोली प्रक्रियेत एकूण चार कंपन्या सहभागी होत्या. मात्र शेवटच्या टप्प्यावर फौजी फर्टिलायझर कंपनीने स्वतःला बाजूला घेतले. यामागे काही महत्त्वाची कारणे पुढे आली आहेत.
पहिले कारण म्हणजे, एवढी मोठी बोली लावणे या कंपनीला शक्य नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे, नियमानुसार बोलीत पराभूत झालेल्या कंपनीला पीआयएच्या व्यवस्थापनात सहभागी होता येत नाही. एकदा बाहेर फेकले गेले असते, तर पुन्हा कोणत्याही स्वरूपात प्रवेशाचा मार्ग बंद झाला असता.
तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रतिष्ठेचा प्रश्न. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दबावाखाली खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू असताना, लष्कराचा थेट सहभाग दिसून आला असता, तर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीकेला सामोरे जावे लागले असते.
मुनीरांची अचूक खेळी
याच ठिकाणी आसिम मुनीर यांनी डाव साधला. बोलीच्या अटींनुसार, जिंकलेली कंपनी नंतर कोणाशीही भागीदारी करू शकते. त्यामुळे फौजी फर्टिलायझर बोलीतून बाहेर राहिली, पण विजयानंतर कन्सोर्टियमचा भाग बनून थेट व्यवस्थापनात शिरली.
म्हणजे नाव खासगी गटाचे, पण दोरखे लष्कराच्या हातात.
निष्कर्ष
पीआयएचे खासगीकरण ही केवळ आर्थिक घडामोड नाही. ती पाकिस्तानमधील सत्तेच्या वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. कागदावर खासगीकरण, प्रत्यक्षात लष्करी वर्चस्व—हा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेचा जुना, पण पुन्हा एकदा उघडा पडलेला चेहरा आहे.
आता प्रश्न एवढाच उरतो—पाकिस्तानमध्ये असे कोणते क्षेत्र आहे, जिथे आसिम मुनीर आणि लष्कराची छाया पोहोचलेली नाही?