मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी मतदान सुरू असताना एका आदिवासी युवकाला मारहाण केल्याचे प्रकरण गिरगाव येथे घडले. तिथे उबाठाच्या पक्षकार्यकर्त्यांनी त्याला मारहाण केल्याचा व्हीडिओ समोर आला होता. यासंदर्भात त्या आदिवासी युवकाने अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे तक्रार नोंदविली होती. आणि नंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने त्याची दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले होते.
केशव पावरा असे या युवकाचे नाव असून १५ जानेवारीला मतदानाच्या दिवशी गिरगाव येथे त्याला मारहाण झाली होती. त्यासंदर्भात त्याने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मी गिरगावमध्ये रोजंदारीवर काम करण्यासाठी आलो होतो. तेव्हा तिथे मतदानाच्या ठिकाणी भोजन आणि पाणी वितरणाचे काम करत होतो. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मला मारहाण केली. मी नंदुरबारहून कामासाठी इथे आल्याचे सांगितल्यावर त्यांनी रागावून मला शिव्या देण्यास सुरुवात केली. नंतर माझ्यावर त्यांनी हल्ला केला. माझ्या जातीचा उल्लेख करून माझ्यावर हा हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे हा अनुसूचित जाती व जनजाति अधिनियम १९८९प्रमाणे गंभीर गुन्हा आहे. त्यात मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे.
केशव पावराने असेही म्हटले आहे की, मी स्थानिक पोलिस ठाण्यातही तक्रार दिली आहे. पण मला न्याय मिळेल अशी शक्यता वाटत नाही. त्यासाठी आयोगाने यात लक्ष घालावे आणि ज्यांनी मारहाण केली त्यांना त्वरित अटक करण्यात यावी, मला उपचारासाठी सहाय्य मिळावे. मला आशा आहे की मला आयोगाकडून न्याय मिळेल.
याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी तसेच दक्षिण मुंबई पोलिस उपायुक्तांना पत्र लिहून सदर प्रकरणात लक्ष घालावे अशी विनंती केली. त्या पत्रात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाला केशव पावरा यांच्याकडून दिनांक १५ जानेवारी रोजी एक तक्रार/निवेदन प्राप्त झाले आहे (प्रत संलग्न). आयोगाने भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 338क अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
पेरूची साल आणि बिया म्हणजे आरोग्यासाठी वरदान! काय आहे फायदा?
नितीन नबीन बिनविरोध भाजप अध्यक्ष
ए आर रहमान यांच्या विधानावर लेखिका तस्लिमा नसरीन नाराज
ट्रम्प यांच्या भीतीमुळेच कॅनडाची चीनसोबत लोळण फुगडी….
त्याअनुषंगाने, आपणास विनंती करण्यात येते की ही सूचना प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत, संबंधित प्रकरणातील आरोपी, तपास व त्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबतची सविस्तर माहिती अधोहस्ताक्षरीकडे लेखी स्वरूपात सादर करावी. आवश्यक असल्यास प्रत्यक्ष उपस्थित राहून किंवा इतर कोणत्याही संवाद माध्यमाद्वारे माहिती सादर करण्यात यावी.
कृपया नोंद घ्यावी की, विहित कालावधीत आयोगाकडे आपला अहवाल/उत्तर प्राप्त न झाल्यास, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 338क अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या नागरी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करू शकतो तसेच वैयक्तिक उपस्थिती अनिवार्य केली जाऊ शकते.