सीबीआय न्यायालयाने ₹३२ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात कस्टम निरीक्षकासह दोघांना दोषी ठरवत ५ वर्षांची कैद सुनावली आहे. या प्रकरणात बालाजी जनरल ट्रेडिंग कंपनीलाही दोषी ठरवण्यात आले असून, तिघांवर मिळून ₹५.५३ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बुधवारी दिली. हे प्रकरण तब्बल २० वर्षांपूर्वीचे आहे. सीबीआयने हे प्रकरण ३० ऑगस्ट २००५ रोजी नोंदवले होते. आरोप असा होता की खाजगी व्यक्ती पोलाकी जानकीराम यांनी साथीदारासोबत गुन्हेगारी कट रचला. यासाठी जानकीराम यांनी आपले नाव बदलून ‘पल्ला केशवराव’ ठेवले आणि नंतर श्री बालाजी जनरल ट्रेडिंग कंपनी स्थापन केली. त्यानंतर, फर्जी स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे विशाखापट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्रातून (VSEZ) ट्रेडिंग परवाना आणि आयात-निर्यात कोड मिळवला. तसेच, सीमा शुल्क कायद्यानुसार त्या परिसराला वेयरहाउसिंग स्टेशन घोषित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला.
आरोपांनुसार, जानकीराम यांनी केशवराव या नावाने माळीगाव येथील तीन कंपन्यांकडून शुल्कमुक्त साहित्य खरेदी केले. त्यानंतर त्यांनी आरोपी कस्टम निरीक्षक कालका रामदास आणि इतरांसोबत संगनमत करून आयात-निर्यात धोरणांचे उल्लंघन केले. त्यांनी ही सामग्री मुंबईतील कंपन्यांना एडव्हान्स रिलीज ऑर्डर (ARO) द्वारे खोट्या निर्यात स्वरूपात मंजूर करून घेतली. अशा प्रकारे खरेदी केलेल्या सामग्रीवर ₹३२.२८ कोटींचा उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क फसवणूक घडवून आणली.
हेही वाचा..
बॉम्बे हायकोर्टने ‘जॉली एलएलबी ३’ विरोधातील याचिका फेटाळली
मुरादाबादमध्ये पोलिस–पशुतस्करांमध्ये चकमक
भारताची ग्रीन एनर्जी डेव्हलपमेंटमध्ये ग्लोबल लीडरकडे वाटचाल
नवा भारत अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना घाबरत नाही!
तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआयने २९ ऑगस्ट २००८ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्र दाखल करताना आरोपी कालका रामदास (कस्टम निरीक्षक) हे विशाखापट्टणम येथील सीमा शुल्क आणि केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयात अधीक्षक पदावर कार्यरत होते. दीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने आरोप सिद्ध ठरवत शिक्षा सुनावली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोषी कालका रामदास आणि पोलाकी जानकीराम यांना विशाखापट्टणम सेंट्रल जेलमध्ये पाठवण्यात आले.