ध्वनी प्रदूषणाचे गंभीर दुष्परिणाम होत असून पर्यावरण विभाग आणि पोलीस प्रशासनामार्फत यावर कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. तथापि, ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी शासनाबरोबरच नागरिकांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी डीजेच्या आवाजावर नियंत्रण आणण्याबाबत नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन सूचना उपस्थित केली होती. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ध्वनी प्रदूषणाच्या अनुषंगाने मानके ठरविण्यात आली आहेत. निवासी आणि शांतता क्षेत्रामध्ये रात्रीच्या आवाजावर विशेष बंधने आहेत. याच्या उल्लंघनाबाबत तक्रार प्राप्त होताच पोलीस प्रशासनामार्फत तत्काळ कारवाई करण्यात येते. प्रदूषण रोखण्याबाबत जिल्हा पातळीवर समिती असून या समितीमध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल. तथापि, शासन आणि प्रशासनामार्फत केलेल्या प्रयत्नांना नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय यश येत नसल्याने ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी नागरिकांनी स्वतः नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
हेही वाचा..
एसआयपी गुंतवणूक ठरली बाजाराची ताकद
महिला प्रतिनिधींच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी एनएचआरसीचे मोठे पाऊल
राज्यात आयुष्मान भारत, फुले जन आरोग्य योजनेचा मोठा विस्तार
सोलापूर जिल्ह्यात डीजेच्या वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी चांगल्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याच पद्धतीने राज्यात सर्वत्र ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्यात येतील, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.