जगातील आघाडीच्या वित्तीय कंपन्यांपैकी एक मॉर्गन स्टॅन्लीचे मत आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) डिसेंबरमध्ये व्याजदरांमध्ये २५ आधार अंकांची कपात करू शकते, ज्यामुळे रेपो दर कमी होऊन ५.२५ टक्के होईल. RBI च्या मौद्रिक धोरण समितीची (MPC) बैठक ३ ते ५ डिसेंबरदरम्यान प्रस्तावित असून त्यामध्ये व्याजदरांचा आढावा घेतला जाईल. मॉर्गन स्टॅन्लीने म्हटले आहे की मौद्रिक धोरणाचा कल विवेकपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, या कपातीनंतर पुढील निर्णय घेताना केंद्रीय बँक आकडेवारीवर अवलंबून राहू शकते.
अहवालात नमूद आहे की RBI व्याजदर, तरलता स्थिती आणि नियामक पावले या तीन घटकांचा समावेश असलेल्या आपल्या त्रिमितीय सहजता चक्राचे मूल्यांकन करताना ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेऊ शकते. यामुळे देशांतर्गत विकासाचा वेग आणि महागाईचे संकेतक यांच्याशी हे बदल किती सुसंगत आहेत हे तपासण्याची संधी RBI ला मिळेल. देशाच्या राजकोषीय धोरणासंदर्भात, अहवालात म्हटले आहे की सरकार राजकोषीय शिस्त पाळत राहील, भांडवली खर्चाला प्राधान्य देईल आणि टप्प्याटप्प्याने आर्थिक एकत्रीकरणावर भर देईल. मध्यम कालावधीतील आर्थिक विस्तार टिकवण्यासाठी हे उपाय अत्यावश्यक आहेत.
हेही वाचा..
अपघातात तीन ट्रेनी डॉक्टरांचा मृत्यू
भारतात येताच राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून अनमोल बिष्णोईला अटक
श्री सत्य साई बाबा यांचे जीवन ‘वसुधैव कुटुंबकम’चे प्रतीक
मनसेमुळे उद्धव ठाकरेंना काँग्रेसने दिला डच्चू? काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड?
मॉर्गन स्टॅन्लीचे म्हणणे आहे की भारतातील किरकोळ महागाई २०२५ मधील नीचांकी स्तरांपासून २०२६-२७ आर्थिक वर्षात किंचित वाढू शकते. तरीदेखील ती RBI च्या मध्यमकालीन ४ टक्के लक्ष्याच्या आसपासच राहील. जागतिक वित्तीय कंपनीने असेही म्हटले आहे की भारताचा चालू खात्याचा तुटवडा (CAD) GDP च्या १ टक्क्याखाली राहील. जागतिक अस्थिरता असली तरी देशाचा सेवा निर्यात क्षेत्र वाढत राहील आणि त्यामुळे भारताची ग्लोबल हिस्सेदारी ५.१ टक्के राहील. भारताची बाह्य आर्थिक स्थिती मजबूत आणि स्थिर राहील अशी अपेक्षा असून याला भरपूर विदेशी मुद्रा साठा आणि कमी बाह्य कर्ज–ते–GDP गुणोत्तर यांचा आधार मिळेल.