देशभरात वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्लीतील ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (ग्रॅप) सारखी राष्ट्रीय पातळीवरील धोरण लागू करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “हा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणण्यायोग्य नाही, याचिकाकर्त्यांनी संबंधित मागणी हायकोर्ट किंवा नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) समोर मांडावी.”
याचिकेमध्ये अशी मागणी करण्यात आली होती की, एखाद्या शहरामध्ये एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआय) २०० किंवा त्याहून अधिक झाला तर ग्रॅपसारखी तातडीने लागू होणारी कार्ययोजना असावी, देशभरात अधिक प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करावीत. १ डिसेंबर रोजी दिल्ली-एनसीआरमध्ये सतत वाढणाऱ्या प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर भूमिका घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती (सीजेआय) सूर्यकांत म्हणाले होते, प्रदूषणाचा मुद्दा फक्त ऑक्टोबरमध्येच नाही, तर वर्षभर नियमितपणे ऐकला जाईल.
हेही वाचा..
पंतप्रधानांनी राष्ट्रहिताचे निर्णय घेतल्यास सर्वजण एकदिलाने सोबत
ऑपरेशन सागर बंधू : श्रीलंकेकडून आभार
‘वंदे मातरम’ भारतीय राष्ट्रीय चेतनेची पायाभूत शक्ती
सुरक्षा उपायांसाठी मिळाले ४० लाख
सीजेआय यांनी सुनावणीदरम्यान काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले, देशातील प्रदूषणाचे सर्वात मोठे कारण नेमके काय?, वैज्ञानिक विश्लेषण कुठे कमी पडते आहे?पराली संदर्भात सीजेआय म्हणाले, “कोविड काळातही पराली जाळली गेली, तरीही लोकांनी निळे, स्वच्छ आकाश पाहिले. त्यामुळे परालीला राजकीय वाद किंवा अहंकाराचा विषय बनवू नका.” न्यायालयाने कमीशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (सीएक्यूएम) कडून लगेच हवा सुधारण्यासाठी त्वरित योजना काय आहे? अशी चौकशी केली. सीएक्यूएमने सांगितले, “आम्ही आधीच प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.” केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सादर केले की, हरियाणा, पंजाब, सीपीसीबी आणि इतर संस्थांच्या अहवालावर आधारित अॅक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दाखल करू शकतो. सीजेआय म्हणाले, “आम्ही कोणावर आरोप करण्यासाठी बसलो नाही. सर्व संबंधित पक्ष एकत्र येऊन उपाय शोधला पाहिजे. हातावर हात धरून बसणे परवडणारे नाही.” न्यायालयाने सीएक्यूएमला आदेश दिला की, एक सप्ताहात अशी सविस्तर रिपोर्ट द्यावी ज्यामध्ये, पराली जाळण्याव्यतिरिक्त प्रदूषणाच्या इतर कारणांवर, घेतलेल्या प्रभावी कारवाईचे तपशील असावेत.