दादर परिसरात गुढीपाडव्याच्या दिवशी एका बाजूला पारंपरिक उत्साह, गुढ्या, साड्या, कुर्ते आणि मराठी नववर्षाचा आनंद पाहायला मिळत असताना दुसऱ्या बाजूला काही फेरीवाल्यांनी काळे कपडे परिधान करून निषेध नोंदवल्याची घटना समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निषेध नेमका कोणासाठी आणि त्यामागे कोण आहे, असा प्रश्न स्थानिक दादरकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिकांच्या मते, गुढीपाडव्याच्या दिवशी निषेध नोंदवणे हा केवळ योगायोग नसून नियोजनबद्ध प्रकार असू शकतो. कारण त्या दिवशी दादरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. अशा संवेदनशील दिवशी निषेधामुळे तणाव निर्माण होण्याची शक्यता होती. जर कोणतीही अनुचित घटना घडली असती, तर त्याची जबाबदारी कोणावर आली असती, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. काही स्थानिकांच्या मते, हा केवळ निषेध नसून धोकादायक प्रकार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, दादरकरांनी स्पष्ट केले आहे की त्यांचा विरोध मराठी फेरीवाल्यांना नसून ते त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. मराठी फेरीवाले हे शहराच्या आर्थिक रचनेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, मराठी फेरीवाल्यांच्या हक्कांसाठी लढा देताना परप्रांतीयांच्या बाजूने भूमिका घेतली जात असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः काही ठिकाणी बांगलादेशी मुस्लीम फेरीवाल्यांचा मुद्दा पुढे येत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
या संदर्भात मुद्दा उचलल्यानंतर न्यूज डंकाला धमक्या मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. “आवाज बंद करा, नाहीतर परिणाम भोगावे लागतील,” अशा स्वरूपाचे इशारे देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. यामुळे या प्रकरणामागे हफ्तेखोरीशी संबंधित घटक आहेत का, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. “हे फेरीवाल्यांचे नेते आहेत की हफ्तेखोरांचे एजंट?” असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. तसेच, जर सर्व काही पारदर्शक असेल, तर भीती कशाची, असा सवालही विचारला जात आहे.
दादरमधील छबिलदास गल्लीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय फळविक्रेते बसत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. पूर्वी सेनापती बापट मार्गावर असलेले हे फेरीवाले नंतर ब्रिजखाली आणि आता दादरच्या आतल्या गल्ल्यांमध्ये स्थिरावल्याचा आरोप करण्यात येतो. हा प्रवास स्वाभाविक नसून त्यामागे कोणाचा तरी पाठिंबा असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यांना जागा कोण उपलब्ध करून देत आहे आणि त्यांच्या मागे कोण आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
दादरमधील जनता मार्केट परिसरातील परिस्थितीबाबतही गंभीर आरोप समोर आले आहेत. काही स्थानिकांच्या मते, येथे सुमारे ९० टक्के जागा मुस्लिमांकडे आहेत आणि त्यात काही बांगलादेशी असल्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. अनेक मराठी लोक स्वतः धंदा न करता जागा भाड्याने देत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या जागा नेमक्या कोणाला दिल्या जातात — मराठी फेरीवाल्यांना की परप्रांतीयांना — हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिकांच्या मते, बहुतांश ठिकाणी परप्रांतीय, विशेषतः बांगलादेशी मुस्लीम फेरीवाले दिसत आहेत.
यासोबतच, या भाड्याच्या साखळ्या का तोडल्या जात नाहीत, असा सवाल विचारला जात आहे. स्थानिक नेते, नगरसेवक, आमदार आणि खासदार हे सर्व स्थानिक असतानाही कारवाई का होत नाही, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामागे राजकारण किंवा हफ्तेखोरीचा संबंध आहे का, याचीही चर्चा आहे. न्यूज डंकाकडे आलेल्या माहितीनुसार काही हफ्तेखोरांची नावे यापूर्वी समोर आली होती आणि त्याच घटकांकडून या निषेधाला पाठिंबा दिला गेला असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणात कारवाई झाली आहे का, आणि नसेल तर का नाही, तसेच तपासावर कोणाचा दबाव आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
दादरमध्ये अंदाजे ८०० मराठी फेरीवाले असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यापैकी किती जण प्रत्यक्ष व्यवसाय करतात आणि किती जणांनी आपली जागा भाड्याने दिली आहे, याचा स्पष्ट तपशील समोर आलेला नाही. त्यामुळे आत्मपरीक्षणाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. “जागा स्वतः दिल्यानंतर धंदा गेला अशी तक्रार केली जाते,” अशीही प्रतिक्रिया काही स्थानिकांनी दिली आहे.
दरम्यान, दादरमधील सध्याची परिस्थिती एका दिवसात निर्माण झालेली नसून अनेक वर्षांपासून फेरीवाल्यांचे जाळे वाढत गेले असल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी अशा प्रकारचा विरोध का झाला नाही आणि अचानक आता विरोध का वाढला, यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा विरोध अतिक्रमणाविरोधात आहे की बदललेल्या सामाजिक संरचनेविरोधात, याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
काहींच्या मते, वाढत्या प्रमाणात बांगलादेशी आणि मुस्लिम फेरीवाल्यांची उपस्थिती दिसत असल्यामुळे हा विरोध वाढला आहे का, यावरही विचार केला जात आहे. याच संदर्भात काही स्थानिकांनी असेही नमूद केले की, हे फेरीवाले बाहेरून आलेले नसून त्यांना स्थानिक पातळीवरच जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. फुटपाथ, दुकानांसमोरील जागा आणि भाड्याने दिलेले स्टॉल्स यामधून ही व्यवस्था उभी राहिल्याचे सांगितले जाते.
टिळक ब्रिज ते झारापकर बसस्टॉपदरम्यान मोठ्या प्रमाणात माल उतरवून लगेच फेरीविक्री सुरू होत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचा आरोप आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी, फुटपाथवर अडथळे आणि नागरिकांना त्रास होत असल्याचे सांगितले जाते. तरीही प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये संगनमत असल्याची शंका काही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
याशिवाय, कुर्ल्यात एका मराठी व्यक्तीवर ४० जणांनी हल्ला केल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत दादरमध्येही तणाव वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर जागा भाड्याने देण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिक नेत्यांच्या मते, मराठी फेरीवाल्यांनी स्वतः व्यवसाय करावा; परप्रांतीयांना जागा भाड्याने दिल्यास त्यांना पाठिंबा देणे कठीण होईल.
दरम्यान, या सर्व घडामोडींमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा समोर आला आहे. मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर सुरू असलेली चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकारण यापलीकडे जाऊन हा विषय आता थेट न्यायालयात पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात स्पष्ट आणि कठोर निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांची तात्काळ सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तपासणीमध्ये केवळ नोंदी तपासणे नव्हे, तर प्रत्येक फेरीवाल्याची ओळख, त्याच्या स्टॉलशी संबंधित व्यक्ती आणि मदतनीस यांचीही पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मुंबईत फेरीवाला म्हणून व्यवसाय करणारी प्रत्येक व्यक्ती कायदेशीर आहे की नाही, याची खात्री करणे ही बीएमसी आणि पोलिसांची जबाबदारी आहे. विशेषतः जर कोणी परदेशी नागरिक असेल किंवा बेकायदेशीररीत्या भारतात राहत असेल आणि कागदपत्रांशिवाय व्यवसाय करत असेल, तर त्याच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आवश्यक असल्यास संबंधित व्यक्तींना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया राबवावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
यासोबतच, हा आदेश केवळ कागदावर राहणार नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने इशारा दिला आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही तर त्यांना वैयक्तिक जबाबदार धरले जाईल. त्यामुळे हा विषय आता केवळ चर्चेपुरता न राहता कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा बनला आहे.
फेरीवाल्यांच्या बाजूने मागितलेली मुदतवाढही न्यायालयाने फेटाळली आहे. सततच्या विलंबामुळे कायद्याची अंमलबजावणी थांबली होती, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
यामुळे “स्ट्रीट व्हेंडर्स अॅक्ट २०१४” या कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
फेरीवाले आणि दुकानदार यांच्यात समन्वय साधून, नियमांचे पालन करत फेरीविक्रीला परवानगी देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई आणि भाड्याच्या अनियमित साखळ्या थांबवण्याची मागणीही होत आहे.
दादर ही केवळ व्यापारी जागा नसून मराठी अस्मिता, इतिहास आणि संस्कृतीचे प्रतीक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ फेरीवाल्यांच्या समस्येप्रमाणे न पाहता व्यापक व्यवस्थेचा आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.