दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला काही प्रमाणात दिलासा देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थानिक न्यायालयाने केलेल्या प्रतिकूल निरीक्षणावर स्थगिती दिली. त्या आदेशात माजी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेते मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांतून मुक्त करण्यात आले होते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने संकेत दिले की, ट्रायल कोर्टाने सीबीआय अधिकाऱ्यांविरोधात केलेल्या “पूर्वग्रहदूषित” टिप्पण्यांच्या अंमलबजावणीवर ते स्थगिती देईल.
उच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी रौज एव्हेन्यू न्यायालयाने केलेली ती टिप्पणी रद्द केली, ज्यात सीबीआयचा सिद्धांत “स्पष्टपणे चुकीचा, आर्थिकदृष्ट्या अज्ञानपूर्ण आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकू न शकणारा” असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने असे निरीक्षण केले होते की अभियोजन पक्ष आरोपींविरुद्ध ठोस आणि पुरेसा पुरावा सादर करू शकला नाही.
तथापि, या प्रकरणातील सर्व आरोपींना मुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने डिस्चार्ज आदेशावर स्थगिती देण्यास नकार दिला.
देशातील प्रमुख तपास यंत्रणेने दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर २१ जणांना उत्तर देण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मार्च रोजी ठेवली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही संकेत दिले की, ते ट्रायल कोर्टाला निर्देश देऊ शकते की, अंमलबजावणी संचालनालय तपास करत असलेल्या संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणातील सुनावणी काही काळ पुढे ढकलावी. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, या प्रकरणाची जलद सुनावणी करून एजन्सीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी स्पष्ट वेळापत्रक निश्चित करावे. त्यांच्या मते, ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल, सिसोदिया आणि इतर आरोपींना मुक्त करण्याचा निर्णय चुकीचा होता.
हे ही वाचा:
“भारतीय ग्राहकांचे हित हे सरकारचे प्राधान्य”
“पाकिस्तानचे मासिक तेल आयात बिल $६०० दशलक्ष पर्यंत वाढू शकते”
अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर मोज्तबा खामेनेई इराणचे नवे सर्वोच्च नेते
सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटले की हा आदेश “विकृत” आहे आणि त्यामुळे फौजदारी कायद्याची संकल्पना उलटी झाली आहे. तसेच, आबकारी धोरणाशी संबंधित हा वाद अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांपैकी एक असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की ट्रायल कोर्टाने प्रत्यक्ष खटला न चालवता आरोपींना प्रभावीपणे निर्दोष ठरवले. त्यांच्या मते, सीबीआयने कथित कटकारस्थान आणि लाचखोरी सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे गोळा केले आहेत, जे कथितरीत्या बदललेल्या मद्य धोरणाशी संबंधित आहेत.
२७ फेब्रुवारी रोजी राउज अॅव्हेन्यू ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल, सिसोदिया आणि इतर २१ जणांना आरोपमुक्त केले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की सीबीआयचा खटला न्यायालयीन परीक्षणात टिकू शकत नाही. या प्रकरणात के कविता यांचाही समावेश होता. सीबीआय सध्या आम आदमी पार्टी सरकारने लागू केलेल्या आणि नंतर रद्द केलेल्या आबकारी धोरणाच्या तयार करण्यात व अंमलबजावणीत झालेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी करत आहे.