संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ (आरआरयू) यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला आहे. संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षा क्षेत्रात संशोधन, शिक्षण, प्रशिक्षण तसेच तांत्रिक हकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. हा एमओयू डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञ व महासंचालक (उत्पादन समन्वय व सेवा परस्परसंवाद) डॉ. चंद्रिका कौशिक आणि आरआरयूचे कुलगुरू प्रा. (डॉ.) बिमल एन. पटेल यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीतील साउथ ब्लॉक येथे स्वाक्षरी करून केला. यावेळी संरक्षण संशोधन व विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. समीर व्ही. कामत हेही उपस्थित होते.
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या कराराचा उद्देश भारताच्या संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थांमध्ये स्वदेशी तांत्रिक क्षमता आणि आत्मनिर्भरता अधिक बळकट करणे हा आहे. हा करार देशाच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘अमृत काळ’ या व्यापक राष्ट्रीय संकल्पनेला पुढे नेणारा आहे. सामूहिक सहभागाच्या माध्यमातून सुरक्षा यंत्रणेला अधिक आधुनिक व सक्षम बनवण्याची कल्पना यात मांडण्यात आली आहे. राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ हे गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था असून, यूजीसीकडून ‘संरक्षण अध्ययनासाठी नोडल केंद्र’ म्हणून नामांकित आहे. अंतर्गत सुरक्षा, धोरणनिर्मिती, प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक क्षेत्रात या विद्यापीठाला व्यापक तज्ज्ञता आहे.
हेही वाचा..
माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती!
महिलांच्या डब्यातून उतरायला सांगितल्यावर नवाजने तरुणीला रेल्वेतून फेकले
लवासा प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार!
भारत हिंदू राष्ट्र आहे हेच सत्य !
दुसरीकडे, डीआरडीओ ही भारतातील सर्वोच्च संरक्षण संशोधन संस्था आहे. देशाच्या सशस्त्र दलांसाठी आणि सुरक्षा यंत्रणांसाठी अत्याधुनिक स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि प्रणालीगत उपाय विकसित करण्याचे कार्य डीआरडीओ करते. आता या दोन्ही संस्थांच्या सहकार्यामुळे शैक्षणिक ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण, कार्यानुभव आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचे प्रभावी संयोजन तयार होणार आहे. या करारात संयुक्त संशोधन प्रकल्पांचाही समावेश आहे. संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित उभरत्या आव्हानांवर तांत्रिक आणि धोरणात्मक संशोधन हेही या सहकार्याचा भाग असेल. पीएच.डी. आणि फेलोशिप कार्यक्रम यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले असून, तरुण संशोधक आणि सुरक्षा तज्ज्ञांना प्रगत संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. यासोबतच विशेषीकृत प्रशिक्षण आणि क्षमता-वृद्धी कार्यक्रमही राबवले जाणार आहेत.
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल तसेच गृह मंत्रालयाशी संलग्न इतर संस्थांसाठी भविष्यातील गरजांचे मूल्यमापन, सुरक्षा परिदृश्यातील उभरते धोके, तांत्रिक उणिवा आणि भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या क्षमतांचा अंदाज याचाही या करारात समावेश आहे. संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हा करार संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षा क्षेत्रात ज्ञानवाटप, संयुक्त नवोन्मेष आणि तांत्रिक एकात्मतेला नवे आयाम देईल. डीआरडीओ आणि आरआरयू यांचे हे सहकार्य भारताची सामरिक क्षमता, कार्यक्षम तयारी आणि तांत्रिक स्वावलंबन अधिक मजबूत करत राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनेला अधिक सक्षम बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.