‘त्या’ ६५ लाख मतदारांची यादी केली जाहीर!

सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते आदेश 

‘त्या’ ६५ लाख मतदारांची यादी केली जाहीर!

बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी आयोगाने जाहीर केली आहेत. ही यादी जनतेसाठी आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. बिहारमध्ये विशेष सघन सुधारणा (SIR) नंतर निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या मसुदा यादीतून ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती त्यांची नावे या यादीत समाविष्ट आहेत. जाहीर केलेल्या यादीमध्ये मतदारांना त्यांची नावे सहज तपासता यावीत यासाठी निवडणूक आयोगाच्या बिहार वेबसाइटवर एक नवीन लिंक सक्रिय करण्यात आली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ५६ तासांच्या आत सगळी माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील मतदार आणि राजकीय पक्षांना उर्वरित १५ दिवसांच्या कालावधीत त्यांचे दावे आणि आक्षेप दाखल करावे. त्यांनी स्पष्ट केले की, १ सप्टेंबरनंतर कोणत्याही त्रुटी आढळल्यास त्या निरर्थक ठरतील. यासह आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, २२ लाख मतदार मृत्यूमुळे, ३६ लाख स्थलांतर किंवा अन्य कारणांनी अनुपस्थित होते, आणि ७ लाख मतदाता दोन ठिकाणी नोंदणी झाल्यामुळे यादीतून वगळण्यात आले आहेत.

बिहारमध्ये एसआयआरचा वापर करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, गेल्या दोन दशकांपासून सर्व राजकीय पक्ष मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी करत होते. “या मागणीवर कार्यवाही करताना, निवडणूक आयोगाने बिहारपासून सुरुवात करून एसआयआर घेण्याचा निर्णय घेतला,” असे ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच, इतर निवडणूका होणाऱ्या राज्यांमध्ये एसआयआरची वेळ “योग्य वेळी” जाहीर केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
हे ही वाचा : 
जम्मू-काश्मीरच्या बांदीपोरामध्ये दोन दहशतवाद्यांच्या साथीदारांना अटक!
बिजापूरमध्ये माओवाद्यांनी पेरलेल्या आयईडी स्फोटात एक जवान हुतात्मा!
अकोल्यात तब्बल १०५ फूट लांबीची २१०० भरण्यांची कावड
लई चुरूचुरू बोलतोय, पण भावकीच कामाला आली !
रविवारी (१७ ऑगस्ट) निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या “मत चोरी” आरोपाबद्दल त्यांना फटकारले आणि राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगावर दोषारोप करताना मतदारांना टार्गेट करत असल्याचा आरोप केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधी यांना सात दिवसांच्या आत पुराव्यांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले किंवा निवडणूक आयोगावरील आरोपांसाठी जाहीर माफी मागण्यास सांगितले आहे.
Exit mobile version