पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्याच्या प्रशासकीय आणि पोलिस व्यवस्थेत मोठा फेरबदल केला आहे. आयोगाने विद्यमान पोलिस महासंचालक (डीजीपी) आणि मुख्य सचिव यांना पदावरून हटवून नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
आयोगाच्या आदेशानुसार वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सिद्ध नाथ गुप्ता यांची राज्याचे नवे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) आणि महानिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी पीयूष पांडे यांची जागा घेतली आहे. तसेच वरिष्ठ आयएएस अधिकारी दुष्यंत नरियला यांची नवीन मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी नंदिनी चक्रवर्ती यांची जागा घेतली आहे.
निवडणूक आयोगाने राज्य पोलिस दलातील इतर महत्त्वाच्या पदांवरही बदल केले आहेत. अजय कुमार नंद यांची कोलकाता पोलिसांचे नवे आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी सुप्रतिम सरकार यांची जागा घेतली आहे. याशिवाय नटराजन रमेश बाबू यांची राज्याच्या सुधार सेवा महासंचालक (Director General of Correctional Services) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर अजय मुकुंद रानडे यांना अतिरिक्त महासंचालक व पोलिस महानिरीक्षक (कायदा आणि सुव्यवस्था) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की ज्या अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले आहे, त्यांना निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुकीशी संबंधित पदावर नियुक्त करू नये. १९९२ बॅचचे आयपीएस अधिकारी सिद्ध नाथ गुप्ता यांना तीन दशकांहून अधिक प्रशासकीय अनुभव आहे. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक गुंतागुंतीच्या कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळल्या आहेत.
हे ही वाचा:
युद्धादरम्यान दिशाभूल करणारी सामग्री शेअर केल्याबद्दल युएईमध्ये १९ भारतीयांना अटक
ट्रम्प यांना दणका; ब्रिटन, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा नौदल पाठवण्यास नकार
पाकिस्तानच नाही तर, ब्रिटन मलेशियामध्येही पोहचवली भारतासंबंधीची माहिती
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वाजले बिगुल; ४ मे रोजी निकाल
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला या नियुक्त्या तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि सर्व नवीन अधिकाऱ्यांनी निश्चित वेळेत पदभार स्वीकारावा याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने राज्य सरकारकडून दुपारी ३ वाजेपर्यंत अनुपालन अहवालही मागवला आहे. पोलिस नेतृत्वातील या बदलांपूर्वी आयोगाने प्रशासकीय स्तरावरही बदल केले होते. दुष्यंत नरियला यांना मुख्य सचिव बनवल्यानंतर नंदिनी चक्रवर्ती यांना निवडणुकीशी संबंधित सर्व कामांपासून दूर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच संघमित्रा घोष यांची गृह आणि पर्वतीय व्यवहार विभागाच्या प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.