देशाच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ४४ माजी न्यायाधीशांनी रोहिंग्या स्थलांतरितांबाबत मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) यांनी केलेल्या टिप्पणीनंतर त्यांच्यावर सुरू असलेल्या टीकेवर संताप व्यक्त केला असून ही टीका जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे.
माजी न्यायाधीशांनी या संदर्भातील ५ डिसेंबरच्या खुल्या पत्राचा उल्लेख करत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला कमी लेखण्याचा हा प्रयत्न मान्य करण्यासारखा नाही. त्या पत्रात असे म्हटले गेले होते की २ डिसेंबरच्या सुनावणीत रोहिंग्या शरणार्थ्यांबद्दल अमानवीय टिप्पणी करण्यात आली. ५ डिसेंबरला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीवरून काही माजी न्यायाधीश, समाजसेवक यांनी खुले पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर आता ४४ न्यायाधीशांनी आक्षेप घेतला आहे.
माजी न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, न्यायिक प्रक्रियेवर तर्कसंगत टीका होऊ शकते, पण सध्या जे घडत आहे त्या नियमित न्यायालयीन प्रक्रियेचे पक्षपाती चित्र उभे करून न्यायव्यवस्थेची वैधता प्रश्नांकित करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांनी विशेषतः सांगितले की सरन्यायाधीश फक्त एवढेच विचारत होते की, कायद्याअंतर्गत रोहिंग्यांचे कोणते अधिकार किंवा कोणता दर्जा मागितला जात आहे.
पत्रात हेही नमूद करण्यात आले की, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की भारतातील कोणत्याही व्यक्तीवर नागरिक असो वा विदेशी छळ, बेपत्ता करणे किंवा अमानवीय वागणूक देता येत नाही आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे. या बाबीकडे दुर्लक्ष करून न्यायालयावर अमानवीयतेचे आरोप करणे ही गंभीर विकृती आहे.
माजी न्यायाधीशांनी रोहिंग्यांच्या स्थलांतरितांची स्थिती व कायदेशीर चौकट स्पष्ट करताना सांगितले की, भारतीय कायद्यानुसार रोहिंग्या स्थलांतरितांना ‘शरणार्थी’ दर्जा नाही. बहुतेकांनी भारतात अनियमित किंवा अवैध प्रवेश केला आहे. केवळ दावा केल्याने त्यांना कायदेशीर शरणार्थी दर्जा मिळत नाही. भारत १९५१ पासून यूएन शरणार्थी अधिवेशनाचा किंवा १९६७च्या प्रोटोकॉलचा भाग नाही. त्यामुळे भारताची जबाबदारी त्याच्या संविधान, विदेशी कायदा, स्थलांतर कायदे आणि सामान्य मानवाधिकारांच्या चौकटीतून ठरते, आंतरराष्ट्रीय करारातून नाही.
अवैध स्थलांतरितांनी आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि इतर ओळखपत्रे मिळवणे चिंताजनक आहे. यामुळे प्रणालीची विश्वसनीयता कमी होते आणि दस्तऐवजी फसवणूक व संघटित नेटवर्कची शक्यता निर्माण होते.
हे ही वाचा:
अॅमेझॉन २०३० पर्यंत भारतात करणार ३५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक
पाच दिवसात ‘धुरंधर’ने कमावले १५० कोटी
पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूवर लक्ष
अशा प्रकरणांत न्यायालय-नियंत्रित विशेष तपास पथक (एसआयटी) आवश्यक असल्याचे माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे, जे तपास करेल की अवैध स्थलांतरितांनी ओळख व कागदपत्रे कशी मिळवली, कोणते अधिकारी आणि दलाल सामील होते आणि कोणते तस्करी किंवा सुरक्षेचे नेटवर्क सक्रिय आहेत का?
रोहिंग्यांची स्थिती म्यानमारमध्येही गुंतागुंतीची आहे, जिथे त्यांना अवैध स्थलांतरित मानले जाते व नागरिकत्वावर वाद आहे. अशा पार्श्वभूमीत भारतीय न्यायालयांना निर्णय घेताना कायदेशीर श्रेणींचा आधार घ्यावा लागतो, राजकीय घोषणांचा नाही.
माजी न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाचा हस्तक्षेप संवैधानिक मर्यादांमध्ये राहूनच आहे आणि तो राष्ट्रीय अखंडता कायम ठेवत मानव प्रतिष्ठेचे रक्षण करत आहे. या संयुक्त विधानावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये अनेक प्रतिष्ठित माजी न्यायाधीशांचा समावेश आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनिल दवे, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनिल देव सिंह, दिल्ली व जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती बीसी पटेल, पटना उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती पीबी बाजंथरी यांसह ४४ प्रमुख माजी न्यायाधीशांचा समावेश आहे.
माजी न्यायाधीशांनी म्हटले, “भारताची संवैधानिक व्यवस्था मानवता आणि सतर्कतेची मागणी करते. न्यायपालिकेने मानव प्रतिष्ठेचे रक्षण करत राष्ट्रीय अखंडता जपली आहे आणि त्याला सकारात्मक पाठिंबा मिळायला हवा, नकारात्मक प्रचार नव्हे.”