‘उदयपूर फाइल्स’ या चित्रपटाबाबत मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ही सुनावणी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर पार पडली. या प्रकरणात आरोपी जावेद यांच्याकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ मेनका गुरुस्वामी यांनी बाजू मांडली, तर चित्रपट निर्मात्यांकडून वकील गौरव भाटिया यांनी युक्तिवाद केला. पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. ‘उदयपूर फाइल्स’ हा चित्रपट २०२२ मध्ये उदयपूरमध्ये घडलेल्या कन्हैयालाल हत्याकांडावर आधारित आहे. या हत्याकांडात मोहम्मद रियाज अत्तारी आणि मोहम्मद गौस यांना आरोपी बनवण्यात आले होते, ज्यांनी कथितपणे एका सोशल मीडिया पोस्टच्या प्रत्युत्तरात ही हत्या केली होती. या चित्रपटाविरोधात जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी आणि हत्याकांडातील एक आरोपी मोहम्मद जावेद यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा दावा आहे की हा चित्रपट मुस्लिम समाजाची बदनामी करतो आणि चालू असलेल्या खटल्यावर परिणाम करू शकतो.
सुनावणीदरम्यान आरोपी मोहम्मद जावेद यांच्या वतीने वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, या प्रकरणात अजूनही १६० साक्षीदारांची चौकशी बाकी आहे आणि त्यांच्या मुवकिलाला अटक झाली तेव्हा तो फक्त १९ वर्षांचा होता. त्यांनी नमूद केले की राजस्थान उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जामीन दिला कारण आरोपांमध्ये ठोस संबंध सिद्ध झाला नव्हता. मात्र आता चित्रपटाच्या प्रदर्शानामुळे त्यांच्या मुवकिलाच्या निष्पक्ष सुनावणीच्या अधिकारावर धोका निर्माण झाला आहे. वकील वरुण सिन्हा यांच्या मते, गुरुस्वामी यांनी कोर्टात सांगितले की चित्रपट निर्मात्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की चित्रपटाचा कथानक आरोपपत्रावर आधारित आहे आणि संवाद थेट त्यातून घेतले गेले आहेत. याशिवाय, त्यांनी असा आरोप केला की केंद्र सरकारने सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील वैधानिक प्रक्रिया पाळली नाही आणि आपली पुनरावलोकन शक्ती गैरवापरात आणली आहे.
हेही वाचा..
ठाण्यातून हटवले जाणार बेकायदेशीर लाउडस्पीकर
स्टोक्स आणि जडेजाने कसोटी क्रमवारीत मोठी घेतली झेप, अभिषेक शर्मा टी-२० मध्ये नंबर-१ फलंदाज बनला
राष्ट्रीय महामार्ग, एक्सप्रेसवेवर ४,५५७ ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स
या प्रकरणात पुढील सुनावणी आता ८ ऑगस्ट रोजी होईल, ज्या दिवशी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या (CBFC) वतीने वकील न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तर देतील. सुनावणीदरम्यान गुरुस्वामी म्हणाल्या की, विद्यमान कायदा तीन प्रकारच्या पुनरावलोकन शक्तींची तरतूद करतो, ज्या केंद्र सरकार वापरू शकते. एक म्हणजे कलम २ अ अंतर्गत – सरकार म्हणू शकते की चित्रपटाचे प्रसारण करता येणार नाही; दुसरे, सरकार प्रमाणपत्रात बदल करू शकते आणि तिसरे म्हणजे ते चित्रपटाचे प्रमाणपत्र निलंबित करू शकते. मात्र या प्रावधानांत सरकारला चित्रपटातील दृश्ये कापण्याचा, संवाद हटवण्याचा, अस्वीकरण जोडण्याचा किंवा CBFC च्या अस्वीकरणात बदल करण्याचा अधिकार नाही.