महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाविरुद्ध गैर-मराठी भाषिकांवर झालेल्या कथित हल्ल्यांबाबत दाखल केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पुढे जाऊ शकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला, त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. याचिकेत असा आरोप होता की गैर-मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांमध्ये राज ठाकरे यांची भूमिका आहे. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती की या प्रकरणात राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करून कडक कारवाई केली जावी. तसेच, निवडणूक आयोगाला निर्देश देऊन मनसेची मान्यता रद्द करावी अशीही मागणी केली होती.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रार केल्यानंतरही कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही, त्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला. याचिकेत ५ जुलै रोजी शिवसेना (यूबीटी) नेते आणि राज ठाकरे यांचे चुलत भाऊ उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या विजय रॅलीचा संदर्भ देखील दिला होता. यामध्ये असा दावा होता की त्या रॅलीमध्ये राज ठाकरे यांनी गैर-मराठी बोलणाऱ्यांवर मारहाण करण्याला समर्थन दिले होते.
हेही वाचा..
भारताने फिजीला शेतीसाठी केली मदत
सोमवारी अक्षरा सिंह महादेव भक्तीत तल्लीन
रॅपर वेदान विरुद्ध लुकआउट नोटीस जारी
बॉम्बे हायकोर्टाचे वकील घनश्याम उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी असा आरोप केला की राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषिकांविरुद्ध द्वेष निर्माण करणारे आणि हिंसा भडकावणारे वक्तव्य केले आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने याबाबत दक्षता घ्यावी आणि राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाला अशा घटनांपासून रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने भारत निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला मनसेची राजकीय मान्यता रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही विनंती केली होती.