भारत आणि युरोपियन संघ (EU) यांनी द्विपक्षीय संबंधांना नवी उंची देणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठत सुरक्षा व संरक्षण भागीदारीवर स्वाक्षरी केली. जागतिक भू- राजकीय परिस्थिती अस्थिरता आणि अनिश्चिततेचा सामना करत असताना हा करार करण्यात आला आहे. या कराराचा उद्देश संरक्षण क्षमता, दहशतवादविरोधी प्रयत्न, सायबर सुरक्षा आणि सागरी सुरक्षा अशा क्षेत्रांत संरचित व दीर्घकालीन सहकार्य मजबूत करणे हा आहे.
भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी युरोपियन संघाच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व EU च्या परराष्ट्र व सुरक्षा धोरणासाठीच्या उच्च प्रतिनिधी काजा कालास यांनी केले. या बैठकीला भारताचे तिन्ही सेनाध्यक्ष उपस्थित होते. ही चर्चा प्रस्तावित १६ व्या भारत- युरोपियन संघ शिखर परिषदेच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर झाली. राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, भारत आणि युरोपियन संघ यांना लोकशाही, बहुलवाद, संघराज्य व्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य अशा समान मूल्यांनी जोडले आहे. हीच मूल्ये भारत- युरोपियन युनियन संबंधांच्या विस्ताराची पायाभरणी आहेत आणि ती जागतिक सुरक्षा, शाश्वत विकास व सर्वसमावेशक समृद्धीसाठी ठोस कृतीत रूपांतरित होत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. या भागीदारीला त्यांनी परस्पर विश्वासाचे प्रतीक म्हटले आणि यामुळे दोन प्राचीन संस्कृतींमधील आर्थिक, संरक्षण तसेच लोकस्तरीय संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
काजा कालास यांनी भारतात झालेल्या स्वागताबद्दल आभार मानले आणि २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये युरोपियन युनियन मोहिमांच्या सहभागाचा विशेष उल्लेख केला. या कराराबद्दल त्यांनी म्हटले की, द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय मंचांवर व्यापक सहकार्यासाठी नवे मार्ग खुले होतील. युरोपियन परिषदेच्या मते, अशा प्रकारच्या सुरक्षा व संरक्षण भागीदाऱ्या या युरोपियन युनियनच्या जागतिक शांतता आणि सुरक्षा अजेंड्याचा केंद्रबिंदू आहेत.
हे ही वाचा :
मुंबई- नवी मुंबई दोन्ही विमानतळे जोडणाऱ्या ‘मेट्रो लाईन- ८’ ची घोषणा!
गोवा विशेष: युरोपियन कौन्सिलच्या अध्यक्षांचे गोव्याशी आहे खास नाते! जाणून घ्या नेमकं प्रकरण
“आम्ही केले!” भारत- युरोपियन युनियनमध्ये ऐतिहासिक व्यापार करारावर स्वाक्षरी
बांगलादेश: हिंदू तरुणांच्या लिंचिंग प्रकरणातील आरोपीकडून तक्रार मागे घेण्याची धमकी
जपान आणि दक्षिण कोरियानंतर भारत हा युरोपियन युनियनसोबत असा औपचारिक चौकट उभारणारा तिसरा आशियाई देश ठरला आहे. भारतासाठी हा करार ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत संरक्षण उत्पादन आणि स्वदेशी क्षमतांना चालना देणारा ठरू शकतो, तसेच प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात संयुक्त उपक्रमांचे मार्ग खुले करू शकतो. युरोपियन संघासाठी हा करार दक्षिण आशियातील आपली रणनीतिक उपस्थिती बळकट करण्याची संधी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार हिंद महासागरातील सागरी धोके, सायबर असुरक्षा आणि दहशतवादी नेटवर्क्स यांसारख्या सामायिक आव्हानांवर व्यावहारिक उपाय देऊ शकतो. यामुळे गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त लष्करी सराव वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कार्यक्षमता सुधारेल. आर्थिकदृष्ट्या, संरक्षण व्यापार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि पुरवठा साखळीची मजबुती यांना यामुळे चालना मिळू शकते.