भारत देश २०३० पर्यंत ५०० गीगावॅट गैर-जीवाश्म इंधनांपासून वीज निर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. देशात आधीच मोठ्या प्रमाणात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प कार्यरत आहेत. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे (एमएनआरई) सचिव संतोष सारंगी यांनी एनडीटीव्ही प्रॉफिटशी बोलताना सांगितले की सध्या भारतात सुमारे २६० गीगावॅट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता उपलब्ध आहे. म्हणजेच पुढील काही वर्षांत देशाला सुमारे २४० गीगावॅट अतिरिक्त वीज क्षमतेची आवश्यकता आहे, जे एक सहज साध्य होणारे लक्ष्य आहे.
ते म्हणाले की पुढे जोडली जाणारी नवीन वीज क्षमता प्रामुख्याने सौर ऊर्जेतून येईल, ज्यातून सुमारे १६० गीगावॅट वीज मिळेल. याशिवाय पवन ऊर्जेतून सुमारे ३० गीगावॅट वीज, तर जलविद्युत प्रकल्प आणि अणुऊर्जेतून उर्वरित वीज मिळणार आहे. अणुऊर्जेतून २०३० पर्यंत सुमारे ८ ते १० गीगावॅट वीज जोडली जाण्याची अपेक्षा आहे. संतोष सारंगी यांनी सांगितले की जर मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर्सचे प्रकल्प पुढे गेले, तर भारत ५०० गीगावॅटच्या लक्ष्यालाही मागे टाकू शकतो.
हेही वाचा..
माघ मेळ्यात प्रयागची पंचकोशी परिक्रमा सुरू
पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामध्ये स्फोट
भारतीय लष्कराने श्रीलंकेत रस्ते संपर्क पुनर्स्थापित केला
सोन्याच्या किमतीत १,४०० रुपयांची वाढ
त्यांनी स्पष्ट केले की डेटा सेंटर्समुळे वीज मागणीत वेगाने वाढ होत आहे आणि जे उद्योग पूर्वी अधिक प्रदूषण करत होते ते आता स्वच्छ ऊर्जेकडे वळत आहेत. त्यामुळे देशात हरित ऊर्जेची मागणी आणखी वाढत आहे. सरकारने सांगितले की वर्ष २०२५ मध्ये आतापर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत सर्वाधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ४४.५१ गीगावॅट नवीन क्षमता जोडली गेली, जी मागील वर्षाच्या याच कालावधीत जोडलेल्या २४.७२ गीगावॅट क्षमतेपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये देशाची एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाढून २५३.९६ गीगावॅट झाली, जी नोव्हेंबर २०२४ च्या तुलनेत २३ टक्क्यांहून अधिक आहे. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने २९ डिसेंबर रोजी सांगितले की क्षमतेतील वाढ ३४.९८ गीगावॅट आहे, तर मागील वर्षाच्या याच कालावधीत ती २०.८५ गीगावॅट होती. यावरून स्पष्ट होते की भारत वेगाने स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेकडे वाटचाल करत आहे.