जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश, भारताने जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ केला आहे. ही जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या गणना ठरणार आहे. तसेच स्वयं-गणनाच्या पर्यायासह डिजिटल पद्धतीने आयोजित केली जाणारी ही पहिलीच जनगणना असेल. देशाची १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असलेली ही प्रक्रिया, १ एप्रिल रोजी घर सूची आणि गृहगणना या टप्प्याने सुरू होईल, जी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल.
पहिल्यांदाच, गणनाकार पारंपरिक कागद- आधारित पद्धतीऐवजी स्मार्टफोन वापरून मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे माहिती गोळा करून सादर करतील. यासोबतच, रहिवासी हिंदी आणि इंग्रजीसह १६ भाषांमध्ये उपलब्ध असलेल्या स्वयं-गणना पोर्टलद्वारे आपला तपशील ऑनलाइन देखील सादर करू शकतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लोक त्यांच्या मोबाईल नंबरचा वापर करून लॉग इन करू शकतात, कुटुंबाचा तपशील भरू शकतात आणि गणकाच्या भेटीदरम्यान देण्यासाठी एक विशिष्ट स्वयं-गणना आयडी मिळवू शकतात.
पहिल्या टप्प्यात घरांची स्थिती, घरगुती सोयीसुविधा आणि मालमत्ता यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. गणनाकार बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य, रहिवाशांची संख्या, मालकीची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता, स्वच्छता, वीज, स्वयंपाकाचे इंधन आणि वाहने, मोबाईल फोन आणि इंटरनेट सेवा यांसारख्या मालमत्तांच्या उपलब्धतेबद्दल माहिती गोळा करतील. सरकारने या टप्प्यासाठीचे प्रश्न जानेवारी २०२६ मध्येच अधिसूचित केले आहेत.
अंदमान आणि निकोबार बेटे, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिझोराम, ओडिशा आणि सिक्कीम या राज्यांमध्ये १६ एप्रिल ते १५ मे या कालावधीत घरांची यादी तयार केली जाईल आणि १ एप्रिल ते १५ एप्रिल या कालावधीत स्वयं-गणना केली जाईल. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, छत्तीसगड आणि हरियाणा यांचा समावेश असलेल्या दुसऱ्या गटात १ मे ते ३० मे या कालावधीत घरांची यादी तयार करण्यास सुरुवात होईल, त्यापूर्वी १६ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीत स्वयं-गणना केली जाईल.
दुसरा टप्पा, लोकसंख्या गणना, फेब्रुवारी २०२७ मध्ये नियोजित आहे, तर लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या काही भागांसारख्या बर्फाच्छादित प्रदेशांमध्ये सप्टेंबर २०२६ पासून पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार गणना केली जाईल. जनगणनेसाठी संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ रोजी मध्यरात्री १२:०० वाजता निश्चित करण्यात आली असून, बर्फाच्छादित भागांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६ ही संदर्भ तारीख असेल. दुसऱ्या टप्प्यात जातींची गणना देखील केली जाईल.
हे ही वाचा:
ऑपरेशन अरहामा: जम्मू काश्मीरच्या गांदरबलमध्ये दहशतवाद्याचा खात्मा
रशियन लष्करी विमान कोसळून अपघात; २९ जणांचा मृत्यू
दोन- तीन आठवड्यांत अमेरिकेची इराणविरुद्धची लष्करी मोहीम संपणार? काय म्हणाले ट्रम्प?
योगी आदित्यनाथ यांच्या आईबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या मौलानाला अटक
देशभरात या मोहिमेत ३० लाखांहून अधिक गणक, पर्यवेक्षक आणि अधिकारी सहभागी होतील. केंद्र सरकारने जनगणना २०२७ साठी तंत्रज्ञान, दळणवळण आणि प्रशिक्षणाचा समावेश असलेल्या ११,७१८.२४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रशिक्षणासाठी व्यापक व्यवस्था करण्यात आली असून, क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना तयार करण्यासाठी हजारो प्रशिक्षक तैनात करण्यात आले आहेत आणि डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. डिजिटल साधने, प्रत्यक्ष देखरेख आणि स्व-गणना आता या प्रक्रियेचा भाग बनल्यामुळे, जनगणना २०२७ ही भारताच्या लोकसंख्येची गणना करण्याच्या पद्धतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणते.