२६ जानेवारी २०२६ रोजी देश ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. या निमित्ताने भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा प्रवास केंद्रीय अर्थसंकल्पातील आकडेवारीतून दिसून येतो. ज्या काळात आरोग्यावर केंद्र सरकारचा खर्च केवळ २,०००–३,००० कोटींच्या आसपास होता, तेथून आर्थिक वर्ष २०२५- २६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयासाठी ही रक्कम जवळपास १ लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ धोरणात्मक सुधारणा, मोठ्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये केलेल्या प्रयत्नांचा परिणाम आहे.
गेल्या अडीच दशकांत भारताच्या केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्पाचा प्रवास महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय, आपत्कालीन संकटे आणि संरचनात्मक सुधारणांतून झाला आहे. २०००-०१ मध्ये आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयासाठी (मुख्यत्वे आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग) केंद्रीय तरतूद केवळ ₹२,०००–३,००० कोटींच्या आसपास होती; तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ही तरतूद वाढून सुमारे ₹९९,८५९ कोटींवर पोहोचली आहे. ही वाढ १२ पटांहून अधिक असून, भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत झालेल्या व्यापक बदलांचे द्योतक आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारताचा आरोग्य अर्थसंकल्प पुढीलप्रमाणे आहे:
• २०००-०१ (अंदाजे): ~₹२,०००–३,००० कोटी (अतिशय कमी पाया; मोठ्या योजनांपूर्वीचा काळ)
• २००४-०५: ~₹८,००० कोटी
• २००६-०७ (PRS नुसार RE): ~₹११,३६६ कोटी
• २०११-१२: ₹२६,७६० कोटी
• २०१७-१८: ₹४७,३५३ कोटी
• २०२०-२१ (कोविडमुळे प्रभावित): BE ~₹५३,०००–६४,००० कोटी (आपत्कालीन खर्चामुळे RE/प्रत्यक्ष खर्च अधिक)
• २०२३-२४: BE ₹८६,१७५ कोटी (H&FW विभाग); मंत्रालयाचा प्रत्यक्ष खर्च ~₹८३,१४९ कोटी
• २०२४-२५: RE (मंत्रालय) ~₹८९,९७४ कोटी (H&FW विभाग RE ~₹८६,५८२ कोटी)
• २०२५-२६: BE (मंत्रालय) ₹९९,८५९ कोटी (H&FW विभाग BE ~₹९५,९५८ कोटी)
या वाढीत धोरणात्मक निर्णयांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान) सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य पायाभूत सुविधा, आशा कार्यकर्ते आणि मूलभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली. २०१८ मध्ये आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्सची सुरुवात झाल्याने अर्थसंकल्पात नवी झेप घेतली. पीएम-जन औषधी योजनेसाठी २०२५-२६ मध्ये ₹९,४०६ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, ही मागील सुधारित अंदाजापेक्षा २४ टक्क्यांनी अधिक आहे.
२०२० ते २०२२ या काळात कोविड-१९ महामारीमुळे आरोग्य खर्च अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला. लसीकरण, चाचण्या, उपचार, ऑक्सिजन प्रकल्प आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संसाधने उभारण्यात आली. याच काळात प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनचीही सुरुवात झाली.
आकडेवारीकडे पाहिले असता, २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्प GDP च्या केवळ ~०.३% इतका होता, तर केंद्र आणि राज्यांचा एकत्रित सार्वजनिक आरोग्य खर्च GDP च्या ~०.९% इतका होता. अलीकडील राष्ट्रीय आरोग्य लेखा (NHA) अंदाजांनुसार हा वाटा वाढून १.३–१.५% पेक्षा अधिक झाला आहे, ज्यात राज्यांचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. एकूण आरोग्य खर्चात सार्वजनिक खर्चाचा हिस्सा सुधारला असला, तरी आव्हाने अद्याप कायम आहेत.
या प्रजासत्ताक दिनी, भारत आपल्या लोकशाही संकल्पना आणि प्रगतीचे दर्शन घडवत असताना- पोलिओचे उच्चाटन आणि लसीकरणाच्या विस्तारापासून ते जगातील सर्वात मोठ्या आरोग्य कव्हरेज कार्यक्रमांपैकी एक उभारण्यापर्यंत- आरोग्य अर्थसंकल्प मानवी भांडवलात सातत्याने होत असलेल्या गुंतवणुकीचे संकेत देतो. वाढत्या असंसर्गजन्य आजार, वृद्ध होत जाणारी लोकसंख्या आणि जागतिक आरोग्य सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेता, ही गती टिकवणे आणि अधिक वेगवान करणे हेच निरोगी, अधिक न्याय्य आणि विकसित भारत साकारण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.