दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीतून स्वतःला दूर ठेवण्याची मागणी करणारी ‘आप’ नेते अरविंद केजरीवाल यांची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ९० मिनिटांचा सविस्तर निकाल देताना, त्यांच्या सचोटीवर आणि प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याच्या केजरीवाल यांच्या लज्जास्पद प्रयत्नाची तीव्र शब्दांत कानउघडणी केली.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी असे नमूद केले की, केजरीवाल यांची याचिका त्यांच्या बाजूने कोणत्याही ठोस हितसंबंधांच्या संघर्षावर आधारित नसून, ती “निराधार संशय, अटकळ आणि बनावट आरोपांवर” आधारित होती. केजरीवाल आणि दारू घोटाळा प्रकरणातील त्यांचे सहआरोपी मनीष सिसोदिया यांनी तीन कारणांवरून न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना या प्रकरणातून दूर राहण्याची विनंती केली होती: त्यांची मुले केंद्र सरकारच्या समितीमध्ये वकील म्हणून कार्यरत असणे, आरएसएस-संबंधित संघटना असलेल्या ‘अधिवक्ता परिषद’ या वकील मंचाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर सुधारित केलेल्या पूर्वीच्या आदेशांमधील काही निरीक्षणे. या आधारावर त्यांनी पक्षपाताची भीती व्यक्त केली होती.
मात्र, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळत स्पष्ट केले की त्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती या प्रकरणात सहभागी नाही. आपल्या आदेशात त्यांनी नमूद केले की अशा प्रकारचे आरोप न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहेत. “अशा आरोपांना उत्तर दिले नाही, तर न्यायाधीशांची प्रतिमा एकदा धक्का बसल्यानंतर पुन्हा प्रस्थापित करणे कठीण होते,” असे त्यांनी म्हटले. तसेच न्यायाधीशांची क्षमता आणि निष्पक्षता याचे मूल्यमापन उच्च न्यायालय करते, कोणताही पक्षकार किंवा राजकारणी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
I-PAC चे फील्ड-लेव्हल कामकाज स्थगित; अनेक टीम्सना घरून काम करण्याच्या सूचना
“माणुसकीच्या मर्यादा ओलांडल्या की प्रतिसाद निर्णायक असतो”
जर्मनीतील गुरुद्वारात संघर्ष; शस्त्रांसह ४० जण भिडले
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद कार्यक्रमात सहभागाबाबत त्यांनी सांगितले की हे कार्यक्रम राजकीय नसून कायदेशीर विषयांवर आधारित होते आणि अनेक न्यायाधीश यामध्ये सहभागी झाले आहेत. फक्त व्याख्यान दिल्यामुळे पक्षपाताचा आरोप करता येत नाही, असे त्यांनी म्हटले. तसेच, जर राजकारण्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना राजकारणात सहभागी होता येत असेल, तर न्यायाधीशांच्या कुटुंबीयांच्या व्यावसायिक आयुष्यावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. कोणत्याही पुराव्याशिवाय न्यायिक पदाचा गैरवापर झाला, असे म्हणता येत नाही, असे त्यांनी अधोरेखित केले.