शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत माहिती दिली की, महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापन मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य विषय करण्यासाठी अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ते पुढे म्हणाले की, या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. सदस्य हारुन खान यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
मंत्री भुसे म्हणाले की १ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार शिक्षणाचे माध्यम किंवा व्यवस्थापन मंडळ कोणतेही असले तरी महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या शाळांमध्येही मराठी ‘द्वितीय भाषा’ किंवा ‘तृतीय भाषा’ म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी विषय काढून टाकता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
घाबरून सिलिंडर बूक करू नका!, सरकारचे आवाहन
रोहित-विराटच्या क्रेझसमोर जग नतमस्तक!
मणिपूरमध्ये ओलीस ठेवलेल्या २१ नागा नागरिकांची सुटका
आमदार हारून खान यांच्या विशेष तक्रारीनंतर शिक्षण विभाग संबंधित शाळेची तत्काळ तपासणी करेल, अशी घोषणा मंत्र्यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की जर शाळेत मराठी शिकवली जात नसेल तर व्यवस्थापनाला कायदेशीर नियमांची माहिती देऊन आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. हा नियम सरकारी, खासगी, स्वयंसेवी तसेच परदेशी बोर्डांच्या सर्व शाळांवर लागू होतो.
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्यामुळे नवीन पिढीने मराठी शिकावी याबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना प्रथम इशारा देण्यात येईल आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास शाळेची मान्यता रद्द केली जाईल.
दरम्यान, मंत्री भुसे यांनी सांगितले की ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी गुणवत्तापूर्ण आणि सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांच्या अनिवार्य पोर्टल नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता हमीसाठी कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी अनिवार्य पोर्टल नोंदणीचा मुद्दा आमदार Manisha Chaudhary यांनी उपस्थित केला होता. राज्य सरकारने २४ एप्रिल २०२५ च्या सरकारी परिपत्रकाद्वारे ‘पूर्व-शाळा नोंदणी पोर्टल’वर नोंदणी अनिवार्य केली आहे, जेणेकरून राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि पालकांसाठी केंद्रीकृत माहिती उपलब्ध होईल.
मंत्र्यांच्या माहितीनुसार शाळांनी स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थी संख्या, पायाभूत सुविधा, खेळाचे मैदान, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, सीसीटीव्ही आणि कर्मचारी यासंबंधी माहिती पोर्टलवर देणे अपेक्षित आहे.