मुंबई मेट्रो लाईन ९ प्रकल्पाचा भाग असलेल्या मिरा-भाईंदरमधील नव्या फ्लायओव्हरच्या रचनेवर वादंग निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमध्ये फ्लायओव्हरचा चार लेनचा रस्ता अचानक दोन लेनमध्ये अरुंद होताना दिसतो. यावरून काँग्रेसने सरकारवर जोरदार टीका केली, तर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने (एमएमआरडीए) हे डिझाइन “जाणीवपूर्वक” असल्याचे सांगत बचाव केला.
काँग्रेसची टीका
काँग्रेस पक्षाने हवाई दृश्य शेअर करत राज्य सरकारवर उपरोधिक टोला लगावला. चार लेनचा पूल अचानक दोन लेनमध्ये बदलला महाराष्ट्राचं इंजिनिअरिंग मिरॅकल!” असे त्यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसने आरोप केला की, अशा धोकादायक पायाभूत सुविधा निर्णयांची मालिका वाढतेय. सार्वजनिक सुरक्षेबाबत सरकारमध्ये जबाबदारीचा अभाव असून लोकांना त्रास होतोय, अपघातात जीव जातोय, पण सरकारला पर्वा नाही.
हे ही वाचा:
वडाळ्यात उभारली १५ फुटी तलवार; बिलाली फाउंडेशनचा उद्योग
पंडवानी गायिका प्रभा यादव, सुप्रसिद्ध चित्रकार चिंतामणी हसबनीस यांना भरतमुनी सन्मान
हिमालयाएवढ्या उंच महापुरुषांना छोटे करू नका रे!
युरोपीय युनियन सोबतच्या ‘मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील’मुळे भारताला काय मिळणार?
एमएमआरडीएचं स्पष्टीकरण
एमएमआरडीएने स्पष्ट केलं की हा डिझाइनमधला दोष नसून नियोजनाचा भाग आहे.
त्यांच्या मते, फ्लायओव्हरची सध्याची २ लेन भायंदर पूर्वेसाठी आहे. उर्वरित २ लेन भविष्यात भायंदर पश्चिम कडे विस्तारासाठी राखीव आहे. पश्चिम रेल्वे लाईन ओलांडून पुढील विस्तार होणार आहे. “हे डिझाइन मिरा-भाईंदरमधील सर्वाधिक वर्दळीच्या चौकातून वाहतूक सुरळीत नेण्यासाठी आणि जागेच्या मर्यादा लक्षात घेऊन तयार केला आहे.”
भविष्यातील विस्तार योजना
एमएमआरडीएने सांगितले, दोन्ही बाजूंना बाहेरील भागात आणखी १+१ लेन वाढवण्याची तरतूद आहे. पूर्व-पश्चिम वाहतूक अधिक सुरळीत होणार असून प्रस्ताव सध्या नियोजन टप्प्यात आहे.
सुरक्षा उपाय
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी खालील उपाय केले असल्याचा दावा:
✔ रंबल स्ट्रिप्स
✔ डेलिनेटर्स
✔ स्पष्ट दिशादर्शक फलक
✔ रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टॅग
✔ अँटी-क्रॅश बॅरियर्स
वाद का वाढला?
‘Gems of Mira Bhayandar’ या सोशल मीडिया हँडलने पोस्ट केलेला व्हिडिओ/फोटो व्हायरल झाल्यानंतर विषय चर्चेत आला.
लोकांकडून प्रश्न विचारले जात होते की, अचानक लेन कमी झाल्याने अपघाताचा धोका? भविष्यातील काम पूर्ण होईपर्यंत व्यवस्था सुरक्षित आहे का?
एकूण चित्र
हा मुद्दा आता पायाभूत सुविधा नियोजन विरुद्ध प्रत्यक्ष सुरक्षितता या वादात बदलला आहे. सरकार व एमएमआरडीए हे “तांत्रिक गरज” म्हणत आहेत, तर विरोधक याला “धोकादायक नियोजन” म्हणत आहेत.