जम्मू- काश्मीरच्या पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील ताणलेले संबंध अधिक बिघडले. या दरम्यान, भारताने सिंधू जल करार (IWT) स्थगित केला. पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयानंतर धोरणात्मक महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा करत, पर्यावरण मंत्रालयाच्या एका पॅनेलने जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाड जिल्ह्यातील चिनाब नदीवर २६० मेगावॅट क्षमतेच्या दुलहस्ती राज्य- II जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.
केंद्रशासित प्रदेशातील रामबन जिल्ह्यात त्याच नदीवर १,८५६ मेगावॅट क्षमतेच्या सावळकोट जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी अशाच प्रकारची मंजुरी मिळाल्याच्या दोन महिन्यांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलविद्युत प्रकल्पांवरील मंत्रालयाच्या तज्ञ मूल्यांकन समितीने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हे दोन्ही प्रकल्प चिनाब नदीच्या क्षमतेचा वापर करतील. ३,२०० कोटी रुपये खर्चाचा अंदाजे दुल्हस्ती स्टेट-२ हा ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या दुल्हस्ती स्टेट-१ चा विस्तार आहे, जो २००७ पासून यशस्वीरित्या कार्यरत आहे.
योजनेअंतर्गत, स्टेज- १ मधून पाणी वेगळ्या बोगद्याद्वारे वळवले जाईल. या प्रकल्पासाठी किश्तवाड जिल्ह्यातील बेंजवार आणि पामर या दोन गावांमधून ८ हेक्टरपेक्षा जास्त खाजगी जमीन संपादित करावी लागेल. आतापर्यंत, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुमारे २०,००० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पांपैकी केवळ ३,४८२ मेगावॅट क्षमतेचे जलविद्युत उत्पादन युनिट भारताने बांधले आहेत, जे पश्चिम नद्यांवर असलेल्या वीज प्रकल्पांमधून मिळवता येते.
हे ही वाचा:
“निष्पाप अल्पसंख्याकाला जिवंत जाळण्यात आले आणि…” काय म्हणाले कवी कुमार विश्वास?
काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रगीत गायले चुकीचे
उस्मान हादीच्या हत्येचा खटला २४ दिवसांत पूर्ण करा!
केरळात मत्ताथूरमध्ये काँग्रेस सत्तातूर; भाजपशी हातमिळवणी
सिंधू खोऱ्यातील पाण्याच्या वाटपासाठी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आयडब्ल्यूटीवर स्वाक्षरी झाली होती. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने १९६० मध्ये झालेल्या या करारानुसार, पूर्वेकडील नद्या – सतलज, बियास आणि रावी – यांचे एकूण पाणी भारताला अनिर्बंध वापरासाठी वाटप करण्यात आले होते तर पश्चिमेकडील नद्यांचे – सिंधू, झेलम आणि चिनाब – पाणी मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानला देण्यात आले होते.