पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याच्या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य प्रशासनावर कडक शब्दांत टीका करत या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) सोपवला आहे. न्यायालयाने या घटनेला “प्रेरित, पूर्वनियोजित आणि गंभीर स्वरूपाची” असे म्हणत सखोल तपास आवश्यक असल्याचे नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ- ज्यात न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश होता. यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की राज्य पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये गंभीर आरोप आहेत. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आदेश देत सर्व संबंधित एफआयआर एनआयएकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाने म्हटले, “निवडणूक आयोगाने तपास एनआयएकडे सोपवला असल्याची माहिती आम्हाला देण्यात आली आहे. एनआयएने सीलबंद अहवाल सादर केला आहे. राज्य पोलिसांविरोधात गंभीर आरोप असल्याने, कारण काहीही असो, सर्व एफआयआरचा तपास एनआयएने हाती घ्यावा.”
तपास अहवाल कोलकात्यातील विशेष एनआयए न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी वेळोवेळी स्थिती अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागेल. राज्य पोलिसांना सर्व पुरावे एनआयएकडे सुपूर्द करून तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, “एका महिला न्यायिक अधिकाऱ्याला बंधक बनवण्यात आले होते. त्या रडत होत्या आणि काही झाले तर कुटुंबाची काळजी घ्या, असे म्हणत होत्या.” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की या घटनेत अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्यापासून रोखण्यात आले. खंडपीठाने पश्चिम बंगालचे पोलिस महासंचालक (DGP) आणि मुख्य सचिव यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत असताना वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नव्हते, यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. “तुम्ही इतके व्यस्त आहात की मुख्य न्यायाधीशांचा फोनही उचलू शकत नाही?” असा सवाल करण्यात आला.
हे ही वाचा:
संवेदनशील लष्करी मोहिमेची माहिती उघड करणाऱ्या पत्रकारांवर ट्रम्प संतापले
इराणकडून वीज प्रकल्पांच्या सुरक्षेसाठी ‘मानवी साखळी’च्या संरक्षणाची तयारी
ऑनलाइन गेमिंगच्या आड दहशतवादाचा सापळा?
ट्रॉफीचोर पाकड्या मोहसीनचे हसीन सपने!
न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले, “मुख्य न्यायाधीशांकडे तुमचा संपर्क क्रमांक असता तर मदत झाली असती.” यावर अधिकाऱ्यांनी “क्रमांक दिला होता, पण तो गोपनीय आहे,” असे उत्तर दिले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी टोला लगावत म्हटले, “तुमची सुरक्षा थोडी कमी करा, म्हणजे मुख्य न्यायाधीशांसारखे सामान्य लोकही तुमच्याशी संपर्क साधू शकतील. तुमच्या आणि पोलिसांच्या अपयशामुळेच हे काम न्यायिक अधिकाऱ्यांवर आले आहे.”
यापूर्वी न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा एनआयएकडून करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगाने तपास एनआयएकडे सोपवला. १ एप्रिल रोजी मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक-II परिसरात एका जमावाने सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना जवळपास नऊ तास बंधक ठेवले होते. हे अधिकारी मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकनासाठी तैनात होते. जमावाने त्यांच्या वाहनांना अडवले, दगडफेक केली आणि राष्ट्रीय महामार्ग-१२ रोखला, ज्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण बंगालमधील संपर्क खंडित झाला. शेवटी केंद्रीय दल आणि पोलिसांनी मोठ्या प्रयत्नांनंतर अधिकाऱ्यांची सुरक्षित सुटका केली. न्यायालयाने राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले असून, निवडणूक आयोगाला सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय दल तैनात करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ एप्रिल रोजी होणार असून, सर्वोच्च न्यायालय तपासाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणार आहे.