बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी गुरुवारी मोठी घोषणा केली, जी मोफत वीजेसंदर्भात होती. १ कोटी ६७ लाख लोकांसाठी ही घोषणा म्हणजे एक मोठं गिफ्टच ठरली आहे. गेल्या १७ दिवसांत मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जनकल्याणाशी संबंधित १० महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्यामध्ये युवक, वृद्ध, कलाकार, महिला आणि समाजातील सर्वच घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. गुरुवारीच नितीश कुमार यांनी दोन मोठ्या घोषणा केल्या. एका निर्णयात त्यांनी राज्यातील सर्व घरगुती ग्राहकांना १२५ युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, १ ऑगस्ट २०२५ पासून म्हणजे जुलै महिन्याच्या वीजबिलापासूनच हा निर्णय लागू होईल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील एकूण १ कोटी ६७ लाख कुटुंबांना होणार आहे.
त्याचबरोबर ‘कुटीर ज्योती योजना’बाबतही मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, पुढील तीन वर्षांत घरगुती ग्राहकांची सहमती घेऊन त्यांच्या घरांच्या छतांवर किंवा जवळच्या सार्वजनिक जागेवर सौर ऊर्जा संयंत्र उभारले जातील. गरीब कुटुंबांसाठी हे संयंत्र उभारण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करेल. त्याआधी, १६ जुलै रोजी, राज्यातील शिक्षकांच्या भरतीसंदर्भात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी निर्णय घेतला. त्यांनी सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागांची लवकरात लवकर गणना करून टीआरई-४ परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले. यामध्ये ३५ टक्के आरक्षण केवळ बिहारच्या मूळ निवासी महिलांसाठी राहील.
हेही वाचा..
अंदमान समुद्रात अनेक तेल क्षेत्रे सापडण्याची अपेक्षा
१० वर्षांनंतर रंगणार ‘रिवेंज ड्रामा’ – झिम्बाब्वे करणार न्यूजीलंडचा सामना!
घरात पैशांचा ढीग सापडलेल्या न्या. यशवंत वर्मांविरुद्ध महाभियोग चालेल?
छत्तीसगडची रंजीता सुवर्ण विजेती
१३ जुलै रोजी, बिहार सरकारने राज्यातील युवकांना सरकारी नोकरी आणि रोजगाराची ‘हमी’ दिली. २०२५ ते २०३० या कालावधीत १ कोटी युवकांना रोजगार/नोकरी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या गठनाची घोषणा करण्यात आली. याच दिवशी कर्पूरी ठाकूर यांच्या नावाने एक कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्याच्या तीन दिवस आधी, १० जुलै रोजी, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सामाजिक सुरक्षा पेन्शनमध्ये मोठी वाढ केली. वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग नागरिकांची पेन्शन ४०० रुपयांवरून थेट ११०० रुपये करण्यात आली.
९ जुलै रोजी, महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आता सर्व सरकारी आणि कराराधारित भरतींमध्ये फक्त बिहारच्या मूळ निवासी महिलांनाच ३५ टक्के क्षैतिज आरक्षणाचा लाभ दिला जाईल. एक दिवस आधी, ८ जुलै रोजी, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ‘बिहार युवा आयोग’ स्थापन करण्याची माहिती दिली. हा आयोग युवकांच्या रोजगार, शिक्षण आणि व्यसनमुक्ती या विषयांवर धोरणात्मक सूचना देईल. या आयोगासाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे.
३ जुलै रोजी, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी कलाकारांसाठी पेन्शन योजना लागू केली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि जेष्ठ कलाकारांना दरमहा ३००० रुपयांची पेन्शन देण्याच्या योजनेस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. २ जुलै रोजी, ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा’ नावाची नवी योजना जाहीर करण्यात आली. बिहार कॅबिनेटने या योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या योजनेंतर्गत युवकांना कौशल्य विकासासाठी ४००० ते ६००० रुपये प्रोत्साहनरूपाने दिले जातील. एक लाख युवकांना इंटर्नशिपचा लाभ दिला जाईल.