माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे पुस्तक बाहेर आणले कुणी? पोलिसात एफआयआर

दिल्ली पोलिसांनी माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांनी लिहिलेल्या पण अद्याप प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकाचा  प्रसार केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे, अशी माहिती सोमवारी अधिकृत निवेदनात देण्यात आली.

इंडिया टुडेने याबाबत वृत्त दिल्यानंतर काही तासांतच ही कारवाई करण्यात आली. या वृत्तानुसार, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडे जनरल नरवणे यांच्या अशा पुस्तकाची प्रत होती, ज्याला संरक्षण मंत्रालयाची (MoD) मंजुरी मिळालेली नव्हती आणि जे पुस्तक प्रकाशनासाठी जाणारच नव्हते. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी असे पुस्तक “अस्तित्वातच नाही” असे म्हटले होते.

दिल्ली पोलिसांच्या निवेदनानुसार, ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या शीर्षकाचे पुस्तक सक्षम प्राधिकरणांची अनिवार्य मंजुरी न घेता सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन मंचांवर फिरत असल्याच्या माहितीची पोलिसांनी दखल घेतली आहे.

पोलिसांनी सांगितले की पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी अद्याप संबंधित प्राधिकरणांकडून मिळालेली नाही.

तपासादरम्यान असे आढळून आले की याच शीर्षकाचे, पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया प्रा. लि. यांनी तयार केल्याचे भासणारे, टाइपसेट केलेले पुस्तकाचे पीडीएफ स्वरूपातील प्रत काही वेबसाइट्सवर उपलब्ध आहे, तसेच काही ऑनलाइन विक्री मंचांवर पुस्तकाचे कव्हर जणू ते विक्रीसाठी उपलब्ध आहे अशा प्रकारे दाखवले जात आहे.

हे ही वाचा:

भारताचा एआय जगात अव्वल

ग्रामीण निवडणुकांतही भाजपा अव्वल!

मुंबईसह ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ जिंकला!

२०२६-२७ मध्ये भारत जी २० देशांना मागे टाकत होणार नंबर १

या कथित गळती किंवा अद्याप मंजुरी न मिळालेल्या प्रकाशनाच्या उल्लंघनाबाबत सखोल तपास करण्यासाठी हे प्रकरण स्पेशल सेलकडे सोपवण्यात आले असून तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

हा विषय राजकीय वादातही ओढला गेला. गेल्या आठवड्यात संसद भवन परिसरात राहुल गांधी कथित पुस्तकाची प्रत दाखवताना दिसले. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि लोकसभेचे कामकाज खोळंबले, तसेच सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले.

दरम्यान, राहुल गांधी यांनी सोमवारी दावा केला की माजी लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या मुद्द्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घाबरले असून, त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देण्यासाठी ते लोकसभेत आले नाहीत.