काँग्रेसला त्यांचे दिल्लीतील दोन प्रमुख कार्यालये रिकामी करण्यास सांगण्यात आले आहे, त्यामुळे विरोधी पक्ष आणि सरकार यांच्यात नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे. पक्षाचे २४ अकबर रोड येथील राष्ट्रीय मुख्यालय आणि ५ रायसीना रोड येथील आणखी एका महत्त्वाच्या जागेसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, जागा खाली करण्याची अंतिम तारीख २८ मार्च निश्चित करण्यात आली आहे.
काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने पुष्टी केली की, काही दिवसांपूर्वीच नोटिसा मिळाल्या असून, त्यामुळे पक्षाला प्रतिसाद देण्यासाठी फारच कमी वेळ उरला आहे. या घडामोडीमुळे पक्षात चिंता निर्माण झाली असून, परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे नेत्यांनी मान्य केले आहे. “आम्ही आमच्यासमोर उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहोत, पण यावेळी सरकार पूर्वीपेक्षा अधिक आक्रमक आहे,” असे या प्रकरणाशी संबंधित एका नेत्याने सांगितले.
पक्ष आता पुढील पावले उचलण्याचा विचार करत आहे, ज्यामध्ये न्यायालयात जाणे आणि सरकारकडून अतिरिक्त वेळ मागणे यांचा समावेश आहे. मालमत्तेच्या वाटपाची पुनर्रचना करण्यासाठी काँग्रेस अल्प मुदतीची मुदतवाढ मागू शकते. एका ज्येष्ठ नेत्याला राज्यसभेत आणून त्यांच्या नावे बंगल्याचे वाटप करणे, जेणेकरून तो पुढेही वापरासाठी पात्र ठरेल, हा एक पर्याय विचाराधीन आहे. मात्र, यासाठी २८ मार्चच्या अंतिम मुदतीपूर्वी जलद राजकीय आणि कायदेशीर हालचाली करणे आवश्यक असेल.
५ रायसीना रोड येथील इंडियन यूथ काँग्रेसच्या कार्यालयालाही त्याच मुदतीची दुसरी नोटीस बजावण्यात आली आहे. या वृत्तानुसार, काँग्रेस नेत्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, कोणतीही सक्तीची कारवाई रोखण्यासाठी पक्ष न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. जरी पक्षाने आपले कामकाज आयटीओ जवळील इंदिरा भवन या नवीन मुख्यालयात आधीच हलवले असले तरी, त्यांनी अकबर रोडवरील कार्यालय कायम ठेवले आहे. या कार्यालयाला प्रतीकात्मक आणि राजकीय महत्त्व आहे. पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर जोर दिला की, अकबर रोडवरील मालमत्ता ही संघटनेच्या वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, काँग्रेस या बंगल्यासाठी बाजारभावाप्रमाणे भाडे देत आहे.
हे ही वाचा:
तिरंगाधारी सहा एलपीजी टँकर येतायत भारतात
“अमेरिका स्वतःशीच वाटाघाटी करतेय”
संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिकेकडून इराणसमोर १५ कलमी प्रस्ताव; काय आहेत मागण्या?
जम्मू-काश्मीरच्या पुंछमधून पाच फरार आरोपी अटकेत
काँग्रेस नेत्यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. काँग्रेस खासदार आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा निर्णय बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत त्यावर टीका केली. पक्ष सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करेल, असे ते म्हणाले.