महाज्योतीमार्फत एकूण ११ अभ्यासक्रम राबवले जात आहेत. त्यापैकी सहा अभ्यासक्रम ऑफलाईन तर पाच अभ्यासक्रम ऑनलाईन पद्धतीने दिले जात असल्याची माहिती विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. सदस्य राहुल कुल, विजय वडेट्टीवार, रणधीर सावरकर, धनंजय मुंडे, जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी), च्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, लष्करी भरती आदींसाठी प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) वर्ग घेतले जातात. तर बँकिंग (IBPS), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड, शिक्षक पात्रता/सब्स्टिट्यूट टेस्टसारख्या परीक्षांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण दिले जाते. सर्व संबंधित परीक्षा ऑफलाईन असल्या, तरी ग्रामीण व दूरवरच्या विद्यार्थ्यांना शहरात येणे-राहणे परवडत नसल्याने ऑनलाईन प्रशिक्षणाची सुविधा सुरू करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा..
कौशल्य विकास, प्रशिक्षण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
सर्व शासकीय विभागांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रभावी यंत्रणा कार्यरत
ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आवश्यक
एसआयपी गुंतवणूक ठरली बाजाराची ताकद
मंत्री सावे म्हणाले, ऑनलाईन प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला टॅब दिला जात असून सिमकार्डसाठी आवश्यक रक्कम डीबीटीद्वारे थेट खात्यात जमा केली जाते. यामुळे ऑनलाईन शिक्षणात कोणतीही अडचण येऊ नये, हा उद्देश आहे. ऑनलाईन प्रशिक्षणामुळे उपस्थिती (अटेंडन्स) १०० टक्के नोंदवता येते. आयआयटी-जेईई प्रशिक्षण संदर्भात मंत्री सावे म्हणाले, कोटा येथील नामांकित संस्थेचे प्रशिक्षण केंद्र छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे. या उपक्रमासाठी २० कोटी रुपये खर्च असून ३,५०० विद्यार्थी सहभागी आहेत. ऑफलाईन-ऑनलाईन दोन्ही पद्धतींमध्ये खर्च समान असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाज्योतीमार्फत यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी १०० आणि एमपीएससीसाठी ४०० विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. निधीतील तूट भरून काढण्यासाठी वित्त विभागाकडे मागणी करण्यात आली असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आवश्यक तरतुदीचे आश्वासन दिल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले. पीएचडी विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित स्टायपेंडसाठी, ३० जून २०२५ पर्यंत सुमारे ३१.९१ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे. प्रलंबित राहिलेला स्टायपेंड टप्प्याटप्प्याने दिला जात असून नियमित स्टायपेंड मात्र वेळेवर दिला जात असल्याचेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.