बिहारमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात निगराणी अन्वेषण ब्युरोने मोठ्या कारवाईची तयारी केली आहे. निगराणीला मिळालेल्या तथ्यांच्या आधारे सन २०२५ मध्ये आठ भ्रष्ट अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या सुमारे ४.१४ कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीररीत्या मिळवलेल्या मालमत्ता राज्यसात करण्याचा प्रस्ताव संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला आहे. मंजुरी मिळताच या मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात घेण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
निगराणी अन्वेषण ब्युरोचे डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार यांनी सोमवारी सांगितले की ज्या आठ जणांविरुद्ध मालमत्ता जप्तीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, त्यामध्ये दोन तत्कालीन मुखिया, एक तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, एक न्यायिक दंडाधिकारी, एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एक अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ), एक टॅक्स दारोगा आणि एक सीडीपीओ यांचा समावेश आहे. या सर्वांविरुद्ध सन २०१२ ते २०१९ या कालावधीत भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले होते.
हेही वाचा..
उधमपूरमध्ये मोटरसायकल रॅलीचे आयोजन
शेतकऱ्याची मुलगी झाली असिस्टंट कमांडंट
आयटी क्षेत्राच्या महसुलात ४–५ टक्के वाढीची अपेक्षा
सरकारने बांगलादेशातील हिंदूंना वाचवावे
निगराणी अन्वेषण ब्युरोने आतापर्यंत ११९ प्रकरणांमध्ये ९६.७६ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता राज्यसात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यापैकी ६६ प्रकरणे (५७ कोटी रुपये) सक्षम प्राधिकरणाच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर ३२ प्रकरणे (२०.८० कोटी रुपये) उच्च न्यायालयात विचाराधीन आहेत. दोन प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी स्वरूपात नोंद आहेत आणि दोन प्रकरणांमध्ये प्रतिवादी पक्षाच्या अपीलमुळे प्रक्रिया थांबलेली आहे.
निगराणीनुसार आतापर्यंत ११ प्रकरणांमध्ये ६.०३ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता अंतिमतः राज्यसात करण्यात आल्या आहेत. डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार यांनी सांगितले की भ्रष्टाचार्यांच्या बेकायदेशीर मालमत्ता राज्यसात करण्याची प्रक्रिया सातत्याने पुढे नेली जात आहे. सन २०२५ मध्ये आठ प्रकरणांचे प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आले असून लवकरच त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. निगराणी अन्वेषण ब्युरो भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी सातत्याने मोहीम राबवत असून, त्याअंतर्गत लाच घेताना अधिकाऱ्यांना रंगेहात अटक केली जात आहे.