काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना झारखंडमधील चाईबासा येथील विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. २०१८ मध्ये दिलेल्या एका विधानावरून दाखल झालेल्या मानहानीच्या खटल्यात न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. हा खटला राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांच्याविरुद्ध केलेल्या कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीशी संबंधित आहे.
हे प्रकरण २८ मार्च २०१८ चे आहे, जेव्हा राहुल गांधी यांनी एका कार्यक्रमात भाषणादरम्यान तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे. राहुल गांधी यांनी कथितपणे म्हटले होते की, “काँग्रेस पक्षात कोणताही खुनी राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊ शकत नाही. काँग्रेस कार्यकर्ते खुनीला आपला नेता म्हणून स्वीकारू शकत नाहीत. हे सर्व फक्त भाजपमध्येच शक्य आहे.” राहुल गांधींच्या या विधानाबाबत भाजप नेते प्रताप कटियार यांनी चाईबासाच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) न्यायालयात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. परंतु जेव्हा ते न्यायालयात हजर राहिले नाहीत तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंटही जारी करण्यात आले होते. राहुल गांधी यांनी चाईबासा न्यायालयाच्या आदेशाला झारखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि खटला रद्द करण्याची मागणी केली. तथापि, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि ₹ १,००० चा दंडही ठोठावला.
तथापि, त्यावेळी उच्च न्यायालयाने चाईबासा न्यायालयाच्या कामकाजावर स्थगिती दिली होती. परंतु अखेर राहुल गांधी यांना बुधवारी (६ ऑगस्ट) चाईबासाच्या विशेष न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहावे लागले. चाईबासाच्या विशेष न्यायालयात हजर राहिल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणीनंतर राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला. त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी मानहानीच्या कार्यवाहीत हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा :
टीएमसीला लोकशाहीशी काहीही देणेघेणे नाही
हलगर्जीपणा करणारे सात बीएलओ निलंबित
टॅरिफ धमकी : आता अजित डोभाल मैदानात !
बेटिंग अॅप्सच्या प्रमोशनप्रकरणी अभिनेता विजय देवरकोंडा ईडीसमोर
तक्रारदार प्रताप कटियार यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, २०१८ मध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनात राहुल गांधी यांनी अमित शहा यांच्याविरुद्ध सार्वजनिकरित्या अपमानास्पद टिप्पणी केली होती, ज्यामुळे भाजप कार्यकर्ते आणि नेत्यांची प्रतिमा खराब झाली.
विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी देशभरात आपली राजकीय सक्रियता वाढवत असताना हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्याच वेळी, भाजप याला कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणत आहे, तर काँग्रेस याला राजकीय सूड म्हणून पाहत आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही, परंतु सध्या राहुल गांधींना चाईबासा कोर्टाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.