जूनपासून सुरू असलेल्या हाय-फ्रिक्वेन्सी डेटामध्ये जर सौम्यता कायम राहिली, तर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात करू शकते. ही माहिती एचएसबीसी ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट रिसर्चच्या बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात देण्यात आली. एचएसबीसीच्या अहवालानुसार, जर पुढील काही महिन्यांत हाय-फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्स कमकुवत राहिले, तर RBI विकास दराचा अंदाज कमी करू शकते. अशा परिस्थितीत, २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ५.२५ टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो.
RBI ने ऑगस्टच्या चलनविषयक धोरणात रेपो दर ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. यापूर्वी जूनच्या धोरण बैठकीत मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात ०.५० टक्क्यांची कपात केली होती. जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई दर वार्षिक आधारावर १.५५ टक्के होता, जो मागील आठ वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ झाली असली तरी ऊर्जा किमती आणि मुख्य महागाई दरात सौम्यता कायम आहे.
हेही वाचा..
भारत-यूके सीईटीएतून भारताच्या खनिज क्षेत्राला लाभ
ऑनलाइन बेटिंग अॅप प्रकरण: सुरेश रैना ईडीसमोर हजर
जळगाव खून प्रकरण : चौघांना अटक
अहवालात नमूद केले आहे की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महागाई सरासरी ३.२ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज आहे. यामागे कमी आधार परिणाम, चांगला धान्यसाठा, खरीप पिकांची चांगली पेरणी आणि कमॉडिटी किमतींतील कमजोरी हे घटक कारणीभूत आहेत. अहवालात असेही म्हटले आहे की, भाज्यांच्या किमती, ज्या गेल्या सहा महिन्यांपासून अपस्फीतीत होत्या, त्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने वाढल्या, ज्यामुळे आकडेवारी अनपेक्षित राहिली. भाज्या वगळता मुख्य महागाई दर ३.८ टक्क्यांवरून ३.६ टक्क्यांवर आला.
अन्नधान्याच्या किमती सहा महिन्यांनंतर अपस्फीतीतून बाहेर पडल्या असून, त्यात ०.२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ९.७ टक्के वजन असलेल्या जड धान्यांच्या किमती सलग दुसऱ्या महिन्यात घसरल्या. अहवालानुसार, “डाळी, साखर आणि फळांच्या घसरत्या किमतींनी खाद्यतेल, अंडी, मांस, मासे आणि भाज्यांच्या वाढत्या किमतींचा काहीसा परिणाम कमी केला. वार्षिक महागाई लाल रेषेत राहिली, ज्यामुळे मुख्य आकडेवारी आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आली.”