केंद्र सरकारने मंगळवारी माहिती दिली की देशातील कल्याणकारी योजनांमुळे ५० लाखांहून अधिक असंघटित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना थेट मदत मिळाली आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या श्रम कल्याण महासंचालनालयाच्या (DGLW) माध्यमातून भारतातील असंघटित कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहेत.
मंत्रालयाने एका निवेदनात सांगितले की, “५० लाखांहून अधिक कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांवर थेट परिणाम करणाऱ्या या योजना, कामगारांच्या कल्याण आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या रणनीतीचा पाया आहेत. या कल्याण योजनांतील एक प्रमुख घटक म्हणजे शिक्षण सहाय्य योजना, ज्याअंतर्गत बीडी कामगार आणि नॉन-कोळसा खाण कामगारांच्या मुलांना दरवर्षी ₹१,००० ते ₹२५,००० पर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाते.
हेही वाचा..
पूल कोसळल्यानंतर राज्यातील धोकादायक पर्यटन स्थळांवर सरकारची फुली!
उद्यान अधिकाऱ्याच्या घरी बघा किती घबाड सापडलं !
अहमदाबाद विमान अपघात : १४४ जणांचे डीएनए नमुने जुळले
कोझिकोड सेक्स रॅकेट प्रकरण : केरळचे दोन पोलीस अटकेत
‘राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल’ (NSP) द्वारे ही योजना कार्यान्वित केली जाते. दरवर्षी १ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त होतात आणि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीमुळे पारदर्शक आणि वेळेवर रक्कम वितरित होते. आरोग्य योजनेअंतर्गत, देशभरातील डिस्पेन्सरी नेटवर्कद्वारे ओपीडी सेवा, तसेच हृदयविकार, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, कॅन्सर, टीबी आणि किरकोळ शस्त्रक्रिया यांसारख्या गंभीर आजारांवर उपचारासाठी खर्च भरपाईची तरतूद आहे.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आरोग्य सहाय्यासाठी ₹३०,००० पासून ते ₹७.५ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे अल्प उत्पन्न असलेल्या कामगारांना जीवनावश्यक आरोग्यसेवा मिळू शकते. २०१६ मध्ये सुरू झालेली ‘रिवाइज्ड इंटिग्रेटेड हाऊसिंग स्कीम’ (RIHS) आता प्रधानमंत्री आवास योजनेत (PMAY) समाविष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, पात्र लाभार्थ्यांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत थकीत हप्ते दिले जात आहेत.
श्रम कल्याण संस्था (LWO), जी DGLW अंतर्गत कार्यरत आहे, ती १८ कल्याण आयुक्तांच्या नेटवर्कद्वारे देशभरात या योजनांचा कार्यान्वयन करते. यामध्ये दुर्गम आणि वंचित भागांतील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, आरोग्यसेवा, शिक्षणासाठी आर्थिक मदत आणि निवासाची सुविधा पुरवली जाते. मंत्रालयाने नमूद केले की, “या उद्दिष्टित योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे जीवनमान सुधारतात आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या सरकारच्या दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी करतात.