शिवमोगा जिल्ह्यातील एका मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या उद्घाटनावरून केंद्राच्या नेतृत्वाखालील भाजप आणि कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारमध्ये वाद सुरू आहेत. नवा वाद म्हणजे, सोमवारी (१४ जुलै) केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी कर्नाटकातील शिवमोगा जिल्ह्यात देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लांब केबल पूल, ‘सिगंदूर पूल’ याचे उद्घाटन केले. मात्र, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या उद्घाटनावर बहिष्कार टाकला. सिद्धरामय्या यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून केंद्र सरकारवर प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. दरम्यान, कार्यक्रमाला आमंत्रित न केल्याच्या आरोपाला मंत्री नितीन गडकरी यांनीही ट्वीटकरत उत्तर दिले.
४७३ कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या आणि २.४४ किलोमीटर लांबीच्या या पुलाचे उद्घाटन १४ जुलै रोजी कर्नाटक सरकारच्या कोणत्याही प्रतिनिधीच्या उपस्थितीशिवाय करण्यात आले. सिद्धरामय्या यांनी दावा केला की रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने त्यांच्याशी किंवा त्यांच्या कार्यालयाशी सल्लामसलत न करता त्यांचे नाव छापलेले सार्वजनिक निमंत्रण पत्रके वितरित केली. राज्याच्या संमतीशिवाय हा कार्यक्रम आयोजित करणे हे मंत्रालयाची मनमानी दर्शवते, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले.
त्यांनी सांगितले की, ११ जुलै रोजी गडकरींशी झालेल्या संभाषणादरम्यान त्यांनी विजयनगर जिल्ह्यातील इंडी तालुक्यात हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. मंत्र्यांनी कार्यक्रम पुढे ढकलण्यास सहमती दिल्यानंतरही, जाहिरातीनुसार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले, “त्यांनी मला आमंत्रित करायला नको होते का? हे सर्व वाद कोणी सुरू केले? ते त्यांनीच केले होते. त्यांनी प्रोटोकॉल पाळायला नको होते का? आपण संघराज्य व्यवस्थेचा भाग आहोत. रेल्वे प्रकल्पांसाठी, आम्ही जमीन देतो आणि प्रोटोकॉलनुसार, त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, जिल्हा प्रभारी मंत्री आणि स्थानिक विधानसभा सदस्य यांना आमंत्रित करायला हवे होते. पण त्यांनी आमच्यापैकी कोणालाही आमंत्रित केले नाही.”
हे ही वाचा :
कॅनडा: भगवान जगन्नाथांच्या रथयात्रेवर अंडी फेकली, भारतात निषेध!
ओरिओ बिस्कीट अन् कॅप्सुलमधून कोकेनची तस्करी, ६२.६ कोटी रुपयांचा साठा जप्त!
मुंबई शेअर बाजाराला बॉम्बची धमकी, म्हणाला ‘३ वाजता स्फोट होईल’!
भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांमध्ये ‘चांगली प्रगती’
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री मधु बंगारप्पा यांच्यासह राज्यातील काँग्रेस नेतृत्वानेही राज्य प्रतिनिधींना आमंत्रणे न दिल्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीका केली. त्याला उत्तर म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक निवेदन जारी करून निमंत्रणे पाठवण्यात आली आणि स्थापित प्रोटोकॉलचे पालन करण्यात आल्याचे पुष्टी दिली.