आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत भारतातील कॅप्टिव्ह आणि व्यापारी खाणींमधून कोळसा उत्पादनात मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ११.८८ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे, तर या पाच महिन्यांत खाणींमधून कोळशाच्या वाहतुकीत ९.१२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कोळसा मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार हे सकारात्मक कल संपूर्ण क्षेत्रातील उत्तम कार्यप्रणाली कार्यक्षमता आणि खाण क्षमतेच्या अधिक प्रभावी वापराचे द्योतक आहेत.
या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात कोळसा उत्पादन १४.४३ दशलक्ष टन (एमटी) इतके झाले, तर वाहतूक १५.०७ दशलक्ष टन (एमटी) इतकी झाली. कोळसा उत्पादनातील वाढ वीज निर्मिती, स्टील उत्पादन आणि सिमेंट उत्पादन यांसारख्या प्रमुख उद्योगांना कोळशाचा विश्वासार्ह पुरवठा सुनिश्चित करते, ज्यामुळे भारताच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधांची कणा अधिक मजबूत होते. मंत्रालयाने या क्षेत्रातील चांगल्या कामगिरीचे श्रेय धोरणात्मक उपाययोजना, कठोर देखरेख आणि भागधारकांना सातत्याने दिलेल्या पाठबळाला दिले.
हेही वाचा..
राहुल गांधींना हाकलण्यासाठी बिहारी जनता सज्ज
राहुल गांधींवर किरण रिजिजू यांचे गंभीर आरोप
कन्हैयालाल हत्याकांड : आरोपी जावेदचा जामीन रद्द करण्यास नकार
बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीची दिल्ली, पुण्यात छापेमारी
निवेदनात म्हटले आहे की या प्रयत्नांनी ऑपरेशनल मंजुरीत गती आणणे आणि उत्पादन क्षमतांचा विस्तार करणे यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे कोळसा उत्पादन आणि वाहतुकीत वाढ झाली आहे. कोळसा मंत्रालयाने व्यापारी खनन सुरू करण्यासाठी २०० हून अधिक कोळसा खाणींच्या वाटपाची ऐतिहासिक कामगिरी साध्य केली आहे, जी भारताच्या कोळसा क्षेत्रातील बदलांच्या वेगाला अधोरेखित करते.
कोळसा मंत्रालयाच्या मते, गेल्या काही वर्षांत मंत्रालयाने व्यापारी कोळसा खननाची सुरुवात, सिंगल-विंडो क्लीयरन्स प्रणालीपासून ते डिजिटल देखरेख आणि शासकीय साधनांच्या अवलंबापर्यंत अनेक परिवर्तनकारी सुधारणा सुरू केल्या आहेत. या उपाययोजनांनी सामूहिकपणे कोळसा क्षेत्राच्या कार्यप्रणालीच्या परिदृश्याची पुनर्व्याख्या केली आहे, खासगी उद्यमांसाठी नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत आणि संसाधन विकासासाठी अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि भविष्याभिमुख चौकट सुनिश्चित केली आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की ही उपलब्धी मंत्रालयाच्या दूरदर्शी दृष्टीकोनाचे द्योतक आहे – ज्याचा उद्देश फक्त देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवणे नाही, तर आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षितता बळकट करून राष्ट्रीय ऊर्जा संरचनेला पुनर्संतुलित करणे आहे. अशा उपक्रमांचा एकत्रित परिणाम आर्थिक विकास आणि सामरिक स्वायत्तता दोन्हीला चालना देतो.