लेहमधील हिंसक आंदोलनासाठी सोनम वांगचुक जबाबदार!

लेहमध्ये बुधवारी हिंसक निदर्शने झाली. निदर्शकांनी भाजप कार्यालयावर दगडफेक केली, पोलिसांशी झटापट केली आणि एका पोलिस व्हॅनला आग लावण्यात आली. या घटनेमुळे गेल्या आठवड्यांपासून शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले. यानंतर केंद्र सरकारने हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर टीका करत त्यांना लेहमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांसाठी जबाबदार धरले आहे.

हिंसाचारासाठी वांगचुक यांना जबाबदार धरत केंद्र सरकारने म्हटले आहे की त्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे जमाव भडकला आणि त्यांनी भाजप तसेच सरकारी कार्यालयांवर हल्ला केला, मालमत्तेला आग लावली आणि ३० हून अधिक पोलिस आणि सीआरपीएफ जवान जखमी झाले. अनेक नेत्यांनी वांगचुक यांना उपोषण मागे घेण्याचा आग्रह केला असला तरी, त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवले आणि अरब स्प्रिंग-शैलीतील निषेधाचा चिथावणीखोर उल्लेख करून आणि नेपाळमधील जनरल झेड निषेधांचा संदर्भ देऊन लोकांची दिशाभूल केली, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.

राज्याच्या मागणीसाठी निदर्शकांनी केलेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागल्याने किमान चार जणांचा मृत्यू झाला आणि ६० हून अधिक जण जखमी झाले. जाळपोळीदरम्यान, स्थानिक भाजप कार्यालयाला आग लावण्यात आली आणि एक वाहनही जाळण्यात आले. हिंसाचार रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराचा वापर केला आणि लाठीमार केला.अधिकाऱ्यांनी शहरात कर्फ्यू लागू केला, पाचपेक्षा जास्त लोकांच्या जमण्यावर बंदी घातली.

सरकारी निवेदनात या कालक्रमाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. २४ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११.३० वाजता, त्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे भडकलेल्या जमावाने उपोषणस्थळ सोडले आणि एका राजकीय पक्षाच्या कार्यालयावर तसेच सीईसी लेहच्या सरकारी कार्यालयावर हल्ला केला. हिंसक वळण मिळताच वांगचुक यांनी परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी काहीही गंभीर प्रयत्न न करता उपोषण सोडले आणि रुग्णवाहिकेतून त्यांच्या गावी निघून गेले, असा आरोप सरकारने केला आहे.

लडाखमधील त्यांच्या सक्रियतेसाठी ओळखले जाणारे वांगचुक यांनी १० सप्टेंबर रोजी संवैधानिक हमी, अधिक स्वायत्तता, राज्याचा दर्जा आणि लडाखसाठी सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा यासाठी अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले. सरकारने असे नमूद केले की लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स सारख्या प्रादेशिक गटांसोबत उच्च-अधिकार समिती (एचपीसी), उपसमित्या आणि अनौपचारिक बैठकींद्वारे संवादाचे समांतर मार्ग सुरू आहेत. चर्चेला यश आले आहे. लडाखमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण ४५ टक्क्यांवरून ८४ टक्के करण्यात आले, स्थानिक परिषदांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व सुरू करण्यात आले. तसेच भोटी आणि पुर्गी यांना अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता देण्यात आली. सुमारे १,८०० पदांसाठी भरती देखील सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, काही राजकीयदृष्ट्या प्रेरित व्यक्ती एचपीसी अंतर्गत झालेल्या प्रगतीवर खूश नव्हते आणि ते संवाद प्रक्रियेला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत होते, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

हे ही वाचा : 

भारत विरुद्धच्या सामन्यात पाक खेळाडूंच्या चिथावणीखोर हावभावांविरुद्ध आयसीसीकडे तक्रार

पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांना रसद पुरवणाऱ्या काश्मीरी तरुणाला अटक!

शबरीन बनली ‘सीता’, हिंदू तरुणाशी लग्न करत म्हणाली-‘मला हिंदू धर्म खूप आवडतो’

मोहेंजोदारोच्या ‘डान्सिंग गर्ल’ची प्रतिकृती राष्ट्रीय संग्रहालयातून चोरीला; प्राध्यापकावर गुन्हा दाखल

परिस्थिती नियंत्रणात आणली जाईल याची खात्री देत, सरकारने सांगितले की ते पुरेसे संवैधानिक संरक्षण देऊन लडाखच्या लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. केंद्राने अशी विनंतीही केली आहे की, लोकांनी जुने आणि प्रक्षोभक व्हिडिओ मीडिया आणि सोशल मीडियावर प्रसारित करू नयेत आणि शांतता राखावी.