काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो यात्रा’दरम्यान केलेल्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्न उपस्थित केला आहे. राहुल गांधींनी आपल्या भाषणात ९ डिसेंबर २०२२ रोजी तवांग सेक्टरमध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीचा उल्लेख करत म्हटले होते की, “चीनने भारताची जमीन ताब्यात घेतली आहे. या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, “जर तुम्ही खरे भारतीय असता, तर असे वक्तव्य केले नसते.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, राहुल गांधी यांच्यातर्फे उपस्थित वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना विचारले, तुम्हाला हे कसे माहीत की चीनने २००० चौरस किलोमीटर भारतीय जमीन ताब्यात घेतली आहे? तुम्ही तिथे उपस्थित होता का? तुमच्याकडे याचे कोणतेही विश्वासार्ह पुरावे आहेत का? जर तुम्ही खरे भारतीय असता, तर असे आरोप केले नसते. सीमारेषेवर संघर्ष झाल्यास दोन्ही बाजूंना काही नुकसान होणे हे अनैसर्गिक नाही. न्यायालयाने पुढे असेही विचारले, “तुम्हाला जे काही सांगायचे आहे, ते तुम्ही संसदेमध्ये का सांगत नाही? सोशल मीडियावर बोलण्याची काय गरज आहे? हा प्रश्न त्या वेळी विचारण्यात आला, जेव्हा सिंघवी यांनी सांगितले की, “जर विरोधी पक्षनेत्याला राष्ट्रीय मुद्यांवर माध्यमांमध्ये बोलण्याची संधी दिली जात नसेल, तर ती अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट ठरेल.
हेही वाचा..
पाकिस्तानमध्ये १४० मुलांसह २९९ जणांचा मृत्यू
कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई सुरूच
राहुल गांधीचा ‘अणुबॉम्ब’ तेजस्वी यादव यांच्या घरावरच पडला
जादूटोण्याच्या संशयावरून व्यक्तीची हत्या, गुप्तांग कापून मृतदेह धरणात फेकला!
सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींनी दाखल केलेल्या त्या याचिकेवर विचार करण्यास संमती दिली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी मागणी केली आहे की पूर्व-संज्ञान (pre-cognizance) टप्प्यावर आरोपित व्यक्तीला नोटीस देणे बंधनकारक असावे. यावर उत्तर प्रदेश सरकार व तक्रारदाराकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना दिलासा देत लखनऊ न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सवर (हजर राहण्याच्या आदेशावर) तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
बीआरओचे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी या प्रकरणात तक्रार दाखल केली होती. त्यांचा आरोप होता की, राहुल गांधी यांचे वक्तव्य “खोटे व निराधार” असून, त्याचा उद्देश भारतीय सैन्याचे आणि देशाचे मनोबल खच्ची करणे आहे. यापूर्वी मे महिन्यात इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींनी दाखल केलेली ती याचिका फेटाळली होती, ज्यामध्ये त्यांनी आपल्याविरोधात दाखल झालेली फौजदारी मानहानीची केस रद्द करण्याची मागणी केली होती. राहुल गांधी यांच्यातर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, तक्रारदार (उदय शंकर श्रीवास्तव) यांचे नाव त्यांच्या वक्तव्यात घेतलेलेच नाही, त्यामुळे त्यांना केस दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. पण कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला.
कोर्टाने असेही नमूद केले की, “खालच्या न्यायालयाने सर्व आवश्यक बाबींचा विचार करून भारतीय दंड संहिता कलम ५०० (मानहानी) अंतर्गत राहुल गांधींना समन्स बजावले आहे आणि त्या निर्णयात काहीही चुकीचे नाही. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले की, ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी खालच्या न्यायालयाने जारी केलेला समन्स आदेश “कशाही प्रकारे बेकायदेशीर नाही,” म्हणून त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही. या आदेशानंतर राहुल गांधी लखनऊतील एमपी-एमएलए (सांसद-विधायक) विशेष न्यायालयात उपस्थित झाले होते, आणि त्यांनी २० हजार रुपयांचा वैयक्तिक हमीपत्रक व २० हजार रुपयांच्या दोन जामिनाच्या रकमाही जमा केल्या होत्या.